काठमाडौं, असार २७ (ई–रैवार)
निर्वाचन आयोगले नेकपा (माओवादी केन्द्र) वैधानिक रहेको ठहर गरेको छ । प्रमुख निर्वाचत आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साहलगायतको योजनामा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले असार २३ मा दिएको निवेदन निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको छ ।
आइतबार बसेको आयोगको बैठकले संवैधानिक र कानुनी शर्त पूरा गरी दर्ता कायम रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउन नमिल्ने भनी निर्णय सुनाएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बैठकको निर्णयबारे आयोग प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको ठहर गरिएको छ । ती आयुक्तले भने, ुनेकपा ९माओवादी केन्द्र० अवैधानकि छ भनेर निवेदन परेको सम्बन्धमा नेपालको संविधान, निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, नियमावली र कानुनका सर्तअनुसार आयोगमा दर्ता भइ निरन्तर रुपमा सञ्चालनमा रहेको आधिकारिक रुपमा देखिएकोले त्यो दल अवैधानिक छ भनी दिएको निवेदनउपर कुनै कारबाही गरिरहनु नपर्ने निर्णय गरेका छौं ।ु
त्यसैगरी, अर्का निवेदक भविसोर पराजुलीले असार २५ गते माओवादी केन्द्रको लेटरप्याड प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोगमा दिएको अर्को निवदेन पनि आयोगले खारेज गरिदिएको छ । साथै, त्यसरी अन्य दलको लेटरप्याडको दुरुपयोग नगर्न आयोगले भविसोर पराजुलीलाई सचेत गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका नेताहरू पूर्वपार्टी अवैधानिक दाबी रहेको गर्दै दर्ता खारेजीका लागि शुक्रबार आयोगमा पुगेर निवेदन दिएका थिए । रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साहलगायता नेताहरुको तर्फबाट अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले लामो अवधिसम्म महाधिवेशन नै नगरेको भन्दै माओवादी केन्द्रको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
माओवादी केन्द्रले २०६९ सालपछि महाधिवेशन नै नगरेको आधार देखाउँदै पूर्वमाओवादी नेताहरूले पार्टीको दर्ता खारेजीको माग गरेका हुन् । शुक्रबार रायमाझीको नेतृत्वमा पूर्वमाओवादी नेताहरू आयोग पुगेका थिए । संविधानमा राजनीतिक दलको महाधिवेशन ५ वर्षमा गर्नुपर्ने र विशेष परिस्थितिमा थप ६ महिनाभित्र गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
