काठमाडौं, असार १८ (ई–रैवार)
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीको बहस आज सकिएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमबार सरकारी पक्षको बहसको प्रारम्भ गरेका थिए ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट ११ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले सरकारी पक्षलाई १५ घण्टाको समय दिइएको थियो । त्यसमा सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका वकिलले ७/७ घण्टा बहस गरेका छन् ।
असार १६ मा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, डा. सुरेन्द्र भण्डारी र विजयकान्त मैनालीले बहस गरेका थिए । यस्तै, वैशाख १७ मा वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेल, सुरेन्द्रकुमार महतो, अधिवक्ता परशुराम कोइराला, सुवास आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महेश नेपाल, टंक दुलाल र रविनारायण खनालले बहस गरेका थिए ।
त्यही समयबाट सभामुखका वकिललाई एक घण्टा समय छुट्याइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट बहस हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमेश गुरागाईं, विष्णुमणी अधिकारी, ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, अधिवक्ताहरू भोजराज आचार्य, बाबुराम दाहाल, सिपी रेग्मी, बलबहादुर राई, शान्तिदेवी खनाल, विष्णुमाया भुसाल, अनन्त लुईँटेल र लोकनाथ खरेलले बहस गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सुुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको तर्क गरेका छन् ।
सभामुखका कानून व्यवसायीको बहसपछि रिट निवेदक पक्षले जवाफ दिने कार्यतालिका रहेको छ । त्यसका लागि तीन घण्टाको समय निर्धारण गरिएको अदालतले जनाएको छ । त्यसपछि अदालतका सहयोगीको बहस हुनेछ । त्यसका लागि दुई घण्टाको समय तोकिएको छ । त्यसपछि फैसला हुनेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ ।
आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहुमत सांसद विघटन विपक्षमा रहेको जिकिर गर्दै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
उक्त विवादमा ३० रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा माग गरिएको छ ।
