काठमाडौँ, जेठ १८ (ई-रैवार)
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र सर्वोच्च बारबीच छलफल भएको छ । इजलास गठनका विषयमा उठेका प्रश्न तथा विवाद निवारणका सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश राणा र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यबीच छलफल भएको हो ।
छलफलमा संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन हुने भएको छ । यसका लागि प्रधानन्यायाधीश जबरा सहमत भएका छन् । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसँगको छलफलपछि यस्तो निर्णय भएको छ ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने, ‘भेटमा संवैधानिक इजलासको नियममै आवश्यकता अनुसार परिर्वतन गरी सिनियारिटीका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र यसरी गठन गर्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट वा स्वास्थ्यका कारण बस्न नसक्ने भयो भने कारणसहित नबस्ने नोटिस गरेपछि त्यसभन्दा तला वरिष्ठतामा जो छ, उसलाई राखेर बेञ्च गठन गर्न सम्माननीयज्यू सहमत हुनु भएको छ ।’
उनका अनुसार एक साताभित्रै संशोधन प्रस्ताव ल्याउने र त्यसपछि मात्र संवैधानिक विवाद अगाडि बढाइनेछ । शाक्यले भने, ‘आज बेञ्च स्थगित हुन्छ होला ।’
सर्वोच्च बारले संवैधानिक इजलास गठन विवादरहित बनाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई सुझाव दिएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे परेका मुद्दामा सुनुवाइ गर्न गठन भएको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशबारे प्रश्न उठेपछि मंगलबार प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर सर्वोच्च बारका पदाधिकारीले सुझाव दिन लागेका हुन्।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र सचिव ऋषिराम घिमिरेसहित पदाधिकारीले अहिले प्रधानन्यायाधीश राणासँग भेटघाट गरेका छन्। सोमबार बसेको सर्वोच्च बारको बैठकले यस विषयमा प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेरै सुझाव दिने निर्णय गरेको थियो।
जेठ १४ गते प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलास गठन गरेका थिए। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई राख्न नहुने वकिलहरूले अडान लिएपछि यसबारे इजलासमा चर्को विवाद छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा स्वार्थ बाझिएको भनेर कानुन व्यवसायीहरुले दुई न्यायाधीशलाई इजलासबाट पछाडी हट्न दबाव दिएका थिए । रिट निवेदकतर्फका वकिलले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ इजलासमा बस्न नमिल्ने कुरा उठाएपछि उक्त इजालास विवादमा परेको छ। त्यसबारे निर्णय गर्नका लागि सोमबार पेशी नै स्थगित गरिएको थियो ।
