काठमाडौँ, जेठ १३ (ई-रैवार)
प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रेस विज्ञ किशोर पौडेलले नियमित एकल इजलासमा प्रतिनिधिसभासम्बन्धी रिटको सुनुवाइपछि सबै निवेदन संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश भएको बताए ।
अब प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेका सबै रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । पहिल्यै संवैधानिक इजलासमा तोकिएका ११ वटा र १९ गरी ३० वटा रिट निवेदनको शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । सुनुवाइ सकिएपछि उनले भने ‘यो सबै संवैधानिक इजलासमा जान्छ, अब त्यहीँ बहस गर्ने हो ।’
आजको बहसमा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, लोकेन्द्र ओली, सुनील कुमार पटेल, बद्री भट्ट, अजय बुढाथोकी, तुलसी पराजुली, वीरभद्र जोशी लगायतले बहस गरेका थिए ।
उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए भने प्रधानमन्त्रीबाट यसअघिको सर्वोच्चको फागुन ११ को फैसला उलंघन भएको समेत दावी गरेका थिए । यस्तै केही अधिवक्ताले बजेट रोक्न समेत अन्तरिम आदेश दिन माग गरेपनि त्यसमा अहिले केही गर्न नसकिने र जे गर्छ संवैधानिक इजलासले नै गर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले टारिदिए ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने गर्दै २६ र केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गरी चार गरी ३० रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । संवैधानिक इजलासको माग नभएका आज सुनुवाइ भएका १९ सहित ती सबै रिटको अब संवैधानिक इजलासले नै छिनोफानो गर्नेछ ।
