काठमाडौं, वैशाख १९ (ई-रैवार)
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति हुनू अनैतिक र असंवैधानिक भएको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेललाई पुनः नियुक्ति गर्नु अनैतिक र असंवैधानिक भनेका हुन ।
आइतबार बिहान राजीनामा दिएर साँझ जबरजस्ती सुरक्षा घेरामा पोखरेललाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बहुमत प्राप्त दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि दाहालले आक्रोश पोखेका हुन्।
आइतबार बिहान राजीनामा दिएका पोखरेललाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बहुमतप्राप्त दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । प्रचण्डले पोखरेल अल्पमतमा रहेको भन्दै अल्पमतमा रहेको व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु हास्यास्पद भएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
‘राजीनामालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ तर अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुपका सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन अनैतिक र असंवैधानिक छ’ उनले भनेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि राखिएको अविश्वासको प्रस्ताव, विशेष अधिवेशनको आव्हान, मुख्यमन्त्रीको राजीनामा, अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा गराइएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र ४२ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुको बहुमत हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख समक्ष सपथ ग्रहण रोकी नियुक्ति बदरको निम्ति भइरहेको संघर्षप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी , राष्ट्रिय जनमोर्चा र अन्य स्वतन्त्र हैसियतकासमेत गरी ४२ सांसदहरुले हस्ताक्षर गरी मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसीलाई समर्थन गरेको भन्दै दाहालले पोखरेललाई ३७ जनाको मात्र समर्थन रहेकोसमेत स्पष्ट पारेका छन्। उनले प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नो कदम सच्याउन भन्दै चेतावनी दिएका छन्।
‘प्रदेश प्रमुखलाई आफूबाट भएको गलत निर्णयलाई सच्याई गठबन्धन सरकार गठनका दावेदार कुलप्रसाद केसीलाई नियुक्ति र शपथ ग्रहण गराई संविधान र लोकतन्त्रको मर्यादा कायम गर्न लुम्विनी प्रदेश प्रमुखको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं’ प्रचण्डले भनेका छन् ।
यस्तो छ प्रचण्डले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति
प्रेस वक्तव्य
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलमाथि राखिएको अविश्वासको प्रस्ताव, विशेष अधिवेशनको आव्हान, मुख्यमन्त्रीको राजीनामा, अल्पमतमा रहेका शंकर पोखरेललाई बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा गराइएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र ४२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुको बहुमत हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुख समक्ष सपथ ग्रहण रोकी नियुक्ति बदरको निम्ति भइरहेको संघर्षप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
प्रदेश सभाका सांसदहरुले २०७८ बैशाख ६ गते प्रदेश सरकारका विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी विशेष अधिवेशनको माग गरेका थिए र आज १९ गतेबाट विशेष अधिवेशन थियो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुको बदला अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई संसदको काम कारबाहीलाई अवरुद्ध गरे ।
राजीनामालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ तर अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुपका सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन अनैतिक र असंवैधानिक छ । तत्कालै आजै गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र अन्य स्वतन्त्र हैसियतका बहुमत सांसदहरुले हस्ताक्षर सहितको निवेदन मात्र होईन, भौतिक रुपमै प्रदेश प्रमुख समक्ष उपस्थित भए । यसरी बहुमत सांसदहरुका समर्थन रहेका अविश्वास प्रस्तावमा प्रस्तावित गरिएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई संविधानको धारा १६८(२) अनुरुप मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुको बदला प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका (३७ जनाका समर्थन) शंकर पोख्रेललाई संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुप नियुक्ति गरे । उक्त असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णयको हामी निन्दा गर्दछौं । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सांसदहरुबाट भइरहेको संघर्षप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँछौं । प्रदेश प्रमुखलाई आफूबाट भएको गलत निर्णयलाई सच्चाई गठबन्धन सरकार गठनका दावेदार कुलप्रसाद केसीलाई नियुक्ति र सपथ ग्रहण गराई संविधान र लोकतन्त्रको मर्यादा कायम गर्न लुम्विनी प्रदेश प्रमुखको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
