काठमाडौं, असोज १५ (ई-रैवार)
सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको संक्रमणका लागि गरिने पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पीसीआर परीक्षणको शुल्क नलिन परमादेश दिएको हो ।
कोरोना संक्रामक रोग भएको र यस्ता रोगको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले दुई हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ । सुरुमा पीसीआर परीक्षण शुल्क साढे पाँच हजार तोकेको सरकारले पछि घटाएर चार हजार चार सय शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । पछि त्यसलाई पनि घटाएर सरकारले दुई हजार शुल्क तोकेको थियो ।
अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले भदौ २८ गते दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भएकाले शुल्क नलिन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको परमादेशसँगै सरकारले पीसीआर परीक्षण अबदेखि निःशुल्क गर्नुपर्ने छ ।
रिटको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू पंकजकुमार कर्ण, कीर्तिनाथ शर्मा, पौडेल, शिव यादव, सन्तोष भण्डारी, जनक साउद, निवेदकद्वय कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
