काठमाडौं, असोज ७ (ई–रैवार)
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गौतमको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै दायर रिटमा आदेश गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भटराईको एकल इजलाशले यस्तो आदेश गरेको हो ।
यो आदेशले गौतम राष्ट्रियसभामा नियुक्त भइसकेकाले सो पदमा भने बहाल नै रहने र थप जिम्मेदवारी दिनबाट मात्र रोकिने सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द ढकालले जानकारी दिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै बुधबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले गौतमको सांसद पद भने यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।
‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नम्बर ५ (बामदेव गौतम) को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २२०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम विपक्षीहरुको नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट हुने मनोनयनको विषयमा नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको व्यवस्थाबारे गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने पनि बताएको छ । गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त भई सपथ ग्रहणसमेत गरिसकेकाले उनको पद के हुने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुअघि विपक्षीको पनि कुरा सुन्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि असोज १४ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।
यस रिटमा निवेदक त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र बामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाएकाले १४ गतेको छलफलम रिट निवेदक र विपक्षीले आआफ्नो जिकिर प्रस्तुत गर्नेछन् ।
अब संवैधानिक इजलाशमा छलफल
त्यस्तै, संघीय संसदको सदस्यको योग्यता वा अयोग्यतासम्बन्धी विषयको सुनुवाइ संवैधानिक इजलाशबाट हेर्नुपर्ने देखिएको भन्दै इजलाशले असोज १४ गते अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि पेशी तोक्न पनि भनिएको छ ।
सो सम्बन्धी आवश्यक निकासाका लागि प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेश गरिने छ । ‘संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवेधानिक विवाद पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतमा परेको भन्दै यसको निरुपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रति उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन,संवैधानिक नीति एवं संवैधानिक नैतिकताका सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी गरिनुपर्ने हुन्छ’,आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले यस रिटमा संघीय संसदको सदस्यको योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी विषय उठेकाले त्यसको सुनुवाई संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने पनि बताएको छ । संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवैधानिक विवाद पहिलो पटक देखिएकाले यसको निरुपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधानिक नीति एवं संवैधानिक नैतिकताका सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी गर्नुपर्ने पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले गौतमको नियुक्तिले संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने भन्दै यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन र मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले गौतमलाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको भन्दै प्रतिषेधको आदेशले मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुनबाट रोक्न पनि माग गरेका छन् ।
रिटमा राष्ट्रियसभामा के कस्तो आधारमा के कस्तो योग्यता तथा सक्षमता भएको व्यक्तिलाई मनोनित गर्नुपर्ने हो त्यससम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
