काठमाडौं मंसिर । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) दाखिलासम्बन्धी विवरण तथा आवश्यक कागजात १० दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले आर्थिक ऐन, २०८३ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अनुमतिपत्र प्राप्त गरी इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदान गरिरहेका सबै सेवा प्रदायकसँग यस्तो विवरण माग गरेको हो ।प्राधिकरणले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्म नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गरेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको विवरण माग गरेको छ ।आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ८ को उपदफा ९५० मा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रदायकसँग दस्तुर दाखिलासम्बन्धी विवरण माग गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले जानकारी दिए ।प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई मासिक रूपमा इन्टरनेट बिक्रीबाट प्राप्त आय, मर्मतसम्भारबाट प्राप्त आय, उपकरण बिक्रीबाट प्राप्त आय र अन्य आयको छुट्टाछुट्टै विवरण पेस गर्न भनेको छ ।त्यस्तै, ती सबै शीर्षकको कुल आय, दाखिला गरिएको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको रकम र दाखिला गरेको मितिसमेत खुलाउनुपर्नेछ । तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी दस्तुर दाखिला गरेको भए त्यसबापत बुझाइएको ब्याजको रकमसमेत विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।सेवा प्रदायकले प्रत्येक महिनाको आय र त्यसमा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दाखिला भए वा नभएको अवस्था स्पष्ट हुने गरी विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसबाट सेवा प्रदायकले प्राप्त गरेको आय, सरकारलाई दाखिला गर्नुपर्ने दस्तुर र वास्तविक रूपमा दाखिला भएको रकमबीचको अवस्था परीक्षण गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ८ अनुसार टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटलगायत दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १० प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।यद्यपि, दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमतिप्राप्त निकायबीच एकले अर्कोको नेटवर्क प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने शुल्क अर्थात् इन्टरकनेक्सन चार्जमा यस्तो दस्तुर लाग्ने छैन । त्यस्तै, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मतसम्भार शुल्कमा पनि दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
आर्थिक ऐनको उपदफा ९३० अनुसार सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट असुल गरेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर अर्को महिनाको २५ गतेभित्र नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गरिसक्नुपर्नेछ । तोकिएको अवधिभित्र दस्तुर दाखिला नगरेमा बाँकी रकममा मासिक पाँच प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुल गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले प्राधिकरणले सेवा प्रदायकसँग आय र राजस्व दाखिलाको विस्तृत विवरण माग गरेको हो ।


