झापा, कात्तिक १८ (ई-रैवार)
कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कांग्रेसको आसन्न १४औँ महाधिवेशनमा महामन्त्री पदको उम्मेद्वार बन्ने घोषणा गरेका छन्।
ताप्लेजुङको प्रसिद्ध शक्तिपीठ पाथिभरा मन्दिर पुगेर फर्किने क्रममा झापामा कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्दै बिहीआर उनले लामो समय एउटै पदमा नबस्ने बताए। उनले यसपालि सहमहामन्त्री पदको ‘सह’ हटाउने इच्छा भएको बताए।
उनले छिटै महामन्त्री पदको उम्मेद्वारी घोषणा गर्ने बताए। कार्यक्रममा पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा सहभागी थिए। ताप्लेजुङबाट विर्तामोडस्थित पार्टी कार्यालयमा आउनुअघि महत महामन्त्रीको उम्मेद्वारी घोषणा गरेका प्रवक्ता शर्मालाई भेट्न मेचीनगरस्थित उनको निवास पुगेका थिए।
महत र शर्मा सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट नेता हुन्। शर्माले यसअघि नै महामन्त्री पदमा लड्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
महतले अमेरिकी अनुदानमा आधारित एमसिसी सम्झौताका विषयमा सत्य बोल्न कोही पनि डराउन नहुने बताए।
विर्तामोडस्थित कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा बिहीबार आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उनले एमसिसीका विषयमा कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ता पनि बोल्न डराउने गरेको उल्लेख गरे।
भारत, चीन, कोरिया, जापान, युरोपियन युनियनलगायतबाट नेपाललाई वर्षेनी अनुदान र ऋणमा आधारित सहयोग प्राप्त हुने गरेको उल्लेख गर्दै महतले अमेरिकाले दिने सहयोगमा फरक मापदण्ड र नीति अख्तियार गर्न नहुने बताए। सबै मित्रराष्ट्रसँगको परराष्ट्र नीति समान हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
एमसिसीमार्फत अमेरिकाले दिने सहयोग ऋण नभएर अनुदान भएको उनले बताए। विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन, सडक जस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा आउने सहयोग नेपालले स्वीकार गर्नुपर्ने नेता महतको धारणा थियो।
विदेशी सेना आउने, विदेशको कानून लागू हुने, सार्वभौमसत्ता सङ्कटमा पर्ने जस्ता गलत र हुँदै नभएका हल्ला चलाइएकाले एमसिसीबारे जनतालाई सत्य कुरा सुनाउन नेताहरूले आँट गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेता महतले भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा हालै भारत भ्रमणमा जाँदा सीमा समस्या र तुइन समस्याको समाधानका बारेमा खुलस्त रुपमा छलफल भएको जानकारी दिए।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भारतसँगका सम्झौताका विषयमा प्रष्ट कुरा र अडान राख्न नसकेको उनले आरोप लगाए। ओलीले सडक, मिडिया र जनतातिर फर्केर चर्को राष्ट्रवादी कुरा राखेर भ्रम छरेको महतको भनाइ थियो।
सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको विवादका विषयमा उनले स्वतन्त्र न्यायालय समस्या समाधानका लागि असफल भएमा व्यवस्थापिकाको हस्तक्षेप स्वाभाविकरुपमा निम्तिने बताए।
‘राज्यका सबै अङ्ग स्वतन्त्र छन्, एउटाले आफ्नो समस्या समाधान गर्न सकेन र राज्य व्यवस्थामै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएमा अर्को अङ्गको हस्तक्षेप अपरिहार्य हुन्छ,’ उनले भने। रासस
