काठमाडौं, जेठ ७ (ई-रैवार)
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट पेस भएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार ६ वटा रिट पेस भएका हुन ।
राष्ट्रपतिको आह्वान संविधानविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल, सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाल र रामबहादुर शाहीलगायत ६ जनाले रिट ल्याएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बहाल रहेको अवस्थामा अर्को सरकार गठन गर्न नमिल्ने भन्दै रिट दर्ताका लागि सर्वोच्चमा पेस गरिएको जनाइएको छ। संविधानको ७६ (५) बमोजिम सरकार बनाउन आह्वान गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार राति जारी सूचना गैरसंवैधानिक रहेको रिटमा उल्लेख छ।
नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पत्र दिनुपर्ने नभए संसदबाट विश्वासको मत गुमाएको हुनुपर्ने रिट निवेदकहरूको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नभई नयाँ सरकार गठनको आह्वान हुन नसक्ने र राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ को ४ बमोजिमको कर्तव्य पालना नगरेको उनीहरूको भनाइ छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएर दलहरुलाई वर्तमान सरकारको विकल्प दिन आह्वान गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री पदमुक्त नहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरू नगरी वा राजीनामा नदिई संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नु असंवैधानिक कदम मानिएको छ ।
