काठमाडौं, फागुन २० (ई-रैवार)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखिएको विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ । सडकमा देखिएको विवाद अब संसद् सचिवालयमा प्रवेश गरेको छ ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान भइसकेको छ भने नेकपाभित्रको विवाद अब त्यहाँ प्रकट हुने अवस्था देखिएको छ । बिहीबार नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका तर्फबाट संसद् सचिवालयमा संसदीय दलको नेतामा केपी ओली नरहेको भन्दै पत्र बुझाइएको छ ।
“असंवैधानिकरूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भइसकेको अवस्थामा माथिका प्रकरणहरुमा उल्लेखित वस्तुतथ्यको विपरीत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) तथा यसको संघीय संसदीय दलको नाममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा अरु कसैले गरेका वा गर्ने पत्राचार वा कुनै पनि काम कारवाही अनधिकृत भइ मान्य नहुने कुराको जानकारी गराउँछु,” पुष्पकमल दाहालले संसद् सचिवालयमा बुझाएको पत्रमा भनिएको छ ।
पत्रमा केपी ओलीलाई नेकपाको अन्तरिम विधान, २०७५ को व्यवस्थाअनुरुप केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टी सदस्यताबाट समेत निश्कासन गरिसकेको निर्णयबारे निर्वाचन आयोगलाई समेत जानकारी गराइसकिएको उल्लेख छ ।
“नेकपा संसदीय दलको कुनै सदस्यलाई निश्कासनको कार्वाई गर्नुपरेमा संघीय संसदीय दलको विधान, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार संघीय संसदीय दलद्वारा विधिवत् गठित बोर्डको सिफारिसमा पार्टीको अन्तरिम विधान, २०७५ अनुरुप केन्द्रीय कमिटीले मात्र गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसको विपरीत संघीय संसदीय दलका सदस्यलाई कार्वाई गरिने भनी गरिएको प्रचारलाई अस्वीकार गर्दै हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीमा अत्यधिक बहुमत सदस्य रहनुभएकाले उहाँहरु सहभागी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले मात्र त्यस्तो निर्णय गर्न सक्ने तथा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सदस्यताबाट समेत निश्कासित व्यक्तिले गरेको कुनै पनि निर्देशन र निर्णय वैध नठहरिने वस्तुतथ्य सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउने भनी यही फागुन १९ गते बसेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय गरेको छ,” पत्रमा भनिएको छ ।
उता संसद् सचिवालयमा ओली समूहले प्रमुख सचेतक परिवर्तन गरेको सम्बन्धमा जानकारी गराएको छ । संसद् सचिवालयले भने यसलाई पार्टीको विवाद राजनीतिक भनेको छ ।
“कानुनतः पार्टी एउटै छ । यसले राजनीतिक अर्थ मात्रै राख्छ । निर्वाचन आयोगले गरेको फैसलाअनुसार आधिकारिकता टुंगो लगाइनेछ,” संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी दिँदै भन्यो ।
यो पूरै राजनीतिक विषय भएकाले सहमतिमै विवादको हल हुने संसद् सचिवालय स्रोतको प्रतिक्रिया छ । “अलि बढी राजनीतिक कुरा हो,” स्रोतले भन्यो, “पत्र त आएको छ तर कानुनीरूपमा नेकपा एक भएकाले संसद् सचिवालयले कानुनीरुपमा दलको नेतामा ओलीलाई मात्रै चिन्छ । संसद् सचिवालयले नीतिगतरुपमा मात्रै मिल्छ ।”
ती नेताका अनुसार ओलीले निर्णय गरे पनि विशाल भट्टराईलाई प्रमुख सचेतकमा मान्यता नदिन पनि सक्छ । किनकि राज्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुखले चाहेका व्यक्तिहरुमात्रै बोलाउन सकिने व्यवस्था छ ।
“कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा रहने १७ जना को को हुने भन्ने संसद्ले नै पास गरेको हुन्छ,” स्रोतले भन्यो, “ विशाल भट्टराईलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सभामुखले नबोलाउन पनि सक्नुहुन्छ । त्यहाँ सभामुखले जसलाई लैजाने हो उही जाने हो ।”
नेकपा विवादको बाछिटा भएकाले राजनीतिकरुपमा नै विवादको हल खोजिने संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । बाह्रखरीबाट
