अलमलमा नेपाली झण्डाधारी पानी जहाज योजनाः २ वर्षमा बल्ल ऐन संशोधनको मस्यौदा

काठमाण्डौँ मंसिर १८(ई-रैवार)
निर्वाचनताका समुद्रमा नेपाली झण्डाधारी पानीजहाजको सपना बाँडेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झण्डै २ वर्षअघि ललितपुरको एकान्तकुनामा निकै तामझाममा साथ नेपाल पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरे । सो कार्यालय उद्घाटन गर्दै उनले नेपाल पानीजहाज युगमा प्रवेश गरेको र नेपाल कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा नयाँ उचाइमा पुगेको दावी गरेका थिए । उनले रेलभन्दा छिटो जलमार्ग बनिहाल्ने र केही महिनापछि नै पानीजहाजको टिकट काट्न पाइने बताएका थिए ।
नेपालको झण्डा राखेर समुन्द्रमा आफ्नै पानीजहाज चलाउने योजनाका साथ खोलिएको पानीजहाज कार्यालयले बल्ल २०२७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले बनाएको पानी जहाज ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारेको छ । ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गर्नै २ वर्ष लागेपनि सो मस्यौदा अझै संसद सचिवालयमा दर्ता हुन सकेको छैन । लकडाउनका बेला कानुन मन्त्रालयमा बैठक बसेर पानीजहाज ऐन २०२७ संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको कार्यालयका उपरजिष्ट्रार विपिन राजभण्डारीले जानकारी दिए ।
कर्णाली, कालीगण्डकी, नारायणी र कोसी नदीमा पानी जहाज चलाउनका लागि पनि कानुन नभएकोले ऐन संशोधन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
२ वर्षअघि नै कार्यालय उदघाटन गरेपनि सरकारले बजेट दिएको थिएन । यो आर्थिक वर्षमा बल्ल साढे ४ करोड रुपैयाँ आएपछि नेपालका ठूला नदीमा पानी जहाज चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अध्ययन गर्ने योजना बनाइएको छ । तर कर्मचारी अभावका कारण यो कामपनि समयमा सुरु हुन सकेको छैन ।
रातोपाटीको सहयोगमा ।