देशको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न हच्कियो सरकार: राजनीतिक फाइदाका लागि मात्र नयाँ नक्सा जारी गरेको हो ?

काठमाण्डौं असोज २०: सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको संशोधित नक्सा जारी गरेको करिब साढे तीन महिना बितिसकेको छ । उक्त नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समेट्दै संसदको दुवै सदनबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएको पनि तीन महिना बितिसकेको छ । तर अझै पनि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहित अतिक्रमित भूभाग फिर्ता पाउनु त परै जावस् नेपाली जनताले नेपालको समग्र क्षेत्रफल कति हो भन्ने जानकारी पाउनसमेत सकेका छैनन् ।

नक्सा जारी भइसक्दा पनि नक्सा अनुसार भूभागको क्षेत्रफल निकाल्न सरकारलाई किन सकस भइरहेको हो भन्ने प्रष्ट छैन । सरकारले आधिकारिक रुपमा देशको क्षेत्रफल सार्वजनिक नगरेकै कारण जनताले आफ्नो देशको क्षेत्रफल कति हो भन्नेसमेत जान्न पाएका छैनन् । सामान्यज्ञानका लागि पनि देशको क्षेत्रफल जान्न पाउनु जनताको हक हो ।

नक्साअनुसार देशको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न अलमल गरेको सरकारले भूमि प्राप्तिका लागि कुटनीतिक पहलसमेत प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सकेको देखिँदैन ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सांसद डा.मिनेन्द्र रिजाल वर्तमान सरकारले क्षणिक लोकप्रियतामात्र रोजेको बताउँछन् । सर्वत्र दबाबपछि नक्सा जारी गरेको सरकारले काँग्रेस लगायतका दलहरुले लगातार घच्घच्याएका कारण संविधान संशोधन गरेको तर भूमि प्राप्तिका लागि अहिलेसम्म सरकारका तर्फबाट कुनै पहल नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउने दिशामा सरकारले काम नै गर्न नसकेको उनले बताए । अहिलेसम्म मुलुकको क्षेत्रफल कति हो भनेर भन्न नसक्नु, ती भूभाग प्राप्तिमा पहल नगर्नुमा सरकारकै कमजोरी रहेको उनले प्रष्ट पारे । ‘जग्गा कसरी प्राप्त गर्ने, के गर्ने भन्नेबारे सरकारसँग कुनै योजना नै छैन,’ उनले भने ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता तथा सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण पनि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितका भूभाग फिर्ता ल्याउने दिशामा सरकार निकम्मा भएको दावी गर्छन् ।

नयाँ नक्सा समेटेर संविधान संशोधन भइसकेको अवस्थामा समेत सरकारले देशको क्षेत्रफल यति हो भनेर किटान गर्न नसक्नु अनौठो विषय रहेको उनले बताए । ‘संसदले नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्नका लागि संविधान संशोधन गरेको हो,’ उनले भने, ‘नक्साको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्ने, त्यो नक्सा अनुसारको भूमि प्राप्ति गर्ने काम सरकारको हो, अहिलेसम्म क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्नसमेत नसकेको सरकारले भूमि फिर्ता ल्याउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै भूमि प्राप्तिको एकमात्र बाटो वार्ता नै हो भनेर प्रष्ट शब्दमा भनिसकेको उल्लेख गर्दै कर्ण भन्छन्, ‘अहिलेसम्म न वार्ताको वातावरण बनेको छ, न त क्षेत्रफल अद्यावधिक गरिएको छ ।’

रातोपाटी डटकमबाट साभार

बिस्तृतमा समाचार पढ्न: https://ratopati.com/story/149988/2020/10/6/nepal-new-political-map-