डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य कमजोर हुँदै, सरकार मौन

डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य कमजोर हुँदै, सरकार मौन
Spread the love

काठमाडौं, असोज ११ (ई–रैवार) 

अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य कमजोर हुँदै गएको छ । जनस्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनको माग राखेर १३ दिनदेखि अनशनरत डा.  केसीको स्वास्थ्य कमजोर हुँदै गएको हो ।

चिकित्सकका अनुसार डा. केसीमा हातखुट्टा बाउँडिने समस्या देखिन थालेको छ । डा. केसीले माग पूरा गर्न भन्दै शुक्रबार भिडियो सन्देशमार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आग्रह गरे पनि सरकारका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।

डा. केसीले २९ भदौमा जुम्लाबाट अनशन सुरु गरेका थिए । तर, स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेपछि नवौँ दिन काठमाडौं आएका उनले शिक्षण अस्पतालमै अनशन जारी राखेका छन् ।

त्यसैबीच डा. केसीको पक्षमा काठमाडौंको माइतीघर लगायत देशभर प्रदर्शन भैरहेको छ । प्रदर्शनमा उत्रेका केहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरिरेको छ । तर सरकार मौन बसेको छ ।

उता सोलिडारिटी फर डा. केसी एलायन्सले पनि उनको जीवनरक्षाको माग गरेको छ । संयोजक डा. जीवन क्षेत्रीले विज्ञप्ति जारी गर्दै माग पूरा गरेर डा. केसीको जीवनरक्षा गर्न थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन् ।

सरकारले केसीको माग पूरा गर्न र जीवनरक्षा गर्न कुनै कदम नचालेको एलायन्सले आरोप लगाएको छ । डा. केसीको अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउन तथा नागरिक अधिकारहरूका लागि संघर्ष गर्न पनि एलायन्सले आग्रह गरेको छ । जनस्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका लागि डा. केसीले १९औँ सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् ।

सरकारले माग पूरा गर्ने पहल त परै जाओस् उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारेसमेत औपचारिक जानकारी लिएको छैन । डा. केसीले विभिन्‍न ६ वटा मागहरु राखेका छन् ।

अनशनरत डा. गोविन्द केसी ६ माग :

१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् । प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

२. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस् । कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।

३. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।

४. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।

५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस् ।

६. राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरीद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरियोस् । बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाइयोस् । यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारवाही गरियोस् । अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।