धनगढी, साउन ३१ (ई-रैवार)
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाल भरखरै पारित गरिएको रेडियो, एफएम र टेलिभिजन सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका केही प्रावधानहरुप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सरोकार राख्ने संघ संस्थाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
प्रदेशसभाद्धारा पारित विधेयकले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मूल मर्म तथा स्वतन्त्र प्रेसको मान्यता, सिद्धान्त र व्यवहार विपरीत रहेको भन्र्दै पत्रकार महासंघ लगायत सरोकार राख्ने संघ संस्थाको ठम्याई रहेको जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको हो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता गरेकै बेलादेखि विभिन्न चरणमा छलफल तथा प्रदेश सभाका सभामूख, मन्त्री, विधान समिति तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति लगायत प्रदेश सभाका सदस्यहरु समक्ष प्रस्तावित विधेयकका केही प्रावधानहरुले स्वतन्त्रता पूर्वक समाचार प्रवाह गर्न तथा नागरिकले निर्वाध रुपमा सूचना प्राप्त गर्न पाउने हकमा कठिनाई उत्पन्न गर्न सक्नेमा गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि त्यसको सुनुवाई नभएको पत्रकार महासंघका सचिव योगेश रावलद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
‘त्यस बखत उहाँहरुले स्वतन्त्र प्रेसको मर्मको प्रतिकूल हुने कुनै पनि व्यवस्थाहरु नहुने प्रतिवद्धता गर्नु भएको थियो । तर प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल तथा नेताहरुले यतिबेला एकमत भएर विधेयक पारित गर्ने कार्यले प्रेस जगतलाई अचम्मित बनाएको छ ।’ जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ– ‘अझ विधायन समितिमा छलफल हुँदाका बखत प्रेससँग सम्वद्ध कुनै पनि प्रतिनिधिहरुको राय सुझाव नलिईनुलाई मुख्य सरोकारवाला पक्षलाई पूर्ण वेवास्ता गरेको हामीले बुझेका छौं ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
त्यस्तै सामुदायिक रेडियो प्रसारक समिति (अकोराब) र ब्रोडकास्टिङ एशोसिएसन नेपाल (बान) सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट पारित भएको रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ नेपालको संविधान विपरित रहेको ठहर गरिएको छ ।
अकोराबका सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति अध्यक्ष दीर्घराज उपाध्याय र बानका प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र महताद्वारा प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्तीमार्फत विधेयक तत्काल संशोधन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । प्रदेश सभाबाट पारित भएको रेडियो एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७६ अस्वीकार गर्ने दुवै संस्थाले निर्णय गरेको छ ।
रेडियो एफएम तथा टेलिभिजनलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु पर्नेमा उल्टै नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले विधेयक ल्याइएको ठहर गरिएको छ । विधेयक संशोधन नगरे सामुदायिक रेडियो प्रसारक समिति (अकोराव) सुदूर पश्चिम प्रदेश समिति र ब्रोडकास्टिङ एशोसिएसन नेपाल (बान) सुदूर पश्चिम प्रदेश समिति संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने विज्ञप्तीमार्फत प्रदेश सरकारलाई चेतावनी दिइएको छ ।
यसैगरी, सरकारलाई विधेयक संशोधनका लागि दबाब दिन सुदूरपश्चिमका सम्पूर्ण एफएम रेडियोहरुलाई विधेयकको बिरोधमा रेडियो कार्यक्रम तथा सन्देशहरु प्रशारण गर्नसमेत यसै विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरिएको छ ।
