केशव सावद
काठमाडौं, श्रावण ५
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको १५ महिनापछि छाया सरकार गठन गरेको थियो । सरकारका कामकारबाही निगरानी गर्न, प्रत्येक मन्त्रालयमा भइरहेका कामका बारेमा विवरण लिएर पार्टी तथा संसदीय दलमा छलफल गर्नका लागि भन्दै कांग्रेसले २०७६ जेठ ६ गते छाया सरकार गठन गरेको हो ।
अहिले सरकारले काम गर्न नसकेको, मन्त्रालयपिच्छे भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप खेपिरहेको भए पनि छाया सरकार न त बोल्न सकेको छ न त मन्त्रालयमा भए गरेका अनियमितता खोज्न सकेको छ ।
छाया सरकार छायामै अलमिएको एकजना छाया मन्त्रीको टिप्पणी छ ।
संसदीय दलको विधानको धारा ९ को उपधारा (५०) क बमोजिमको छाया सरकारको रुपमा क्रियाशील रही कार्य सम्पादनका लागि कांग्रेसले ‘मन्त्रालय स्तरीय समन्वय समिति’ गठन गरेको हो ।
छाया सरकार गठन हुने बेला कांग्रेसकै कतिपय नेताले महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी चाहिने अडान पनि राखे । केहीले चित्त पनि दुखाए ।
पछिल्लोपल्ट स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषय जोडतोडका साथ उठ्यो । स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै दुईजना बहालवाला मन्त्रीलाई संसदीय समितिले बोलाउने तयारी पनि गरेको छ ।
तर यो छाया सरकारले समेत देखेन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समितिले एक पटक पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय, सल्लाह सुझाव दिएको छैन । छाया स्वास्थ्यमन्त्री पार्वता डिसी चौधरीले कोरोना महामारी सुरु भएपछि अहिलेसम्म स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयमा कुनै छलफल नगरेको स्वीकार गरिन् । उनले त्यसबारेमा बुझ्ने कामसमेत नभएको बताइन् ।
रक्षा मन्त्रालय स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक भीमसेनदास प्रधानले कोरोना महामारी सुरु हुनु अगावै आफूले रक्षा मन्त्रालय र सरकारलाई संक्रमण फैलिन नदिन अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
“प्रकोप बढेपछि दुईपटक रक्षा मन्त्रीजीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थिएँ । तर, सुनुवाई नै भएन,” उनले भने । छाया रक्षामन्त्री प्रधानले गत फागुन २७ गते नै संसदमा आफूले कोरोना महामारी फैलिन नदिन सरकारलाई सुझाव दिएको पनि बताए ।
“मैले फागुन २७ गते पार्लियामेन्टमा महामारी फैलिन नदिन लकडाउन गर्नुपर्छ भनेको हुँ । तर सरकारले त्यो बेला सुनेन,” उनले भने, “बल्ल चैत ११ गते आएर लकडाउन गर्यो ।”
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्तरीय समन्वय समिति संयोजक डा। डिला संग्रौलाले महामारी सुरु हुनु अगावै आफूले पटक–पटक मजदुरहरुका बारेमा कुरा उठाएको जिकिर गरिन् ।
उनले सरकारले घोषणा गरेका राहत प्याकेज अधुरो भएको भन्दै गत चैत २७ गते प्रेस नोट जारी गरेको, चैत १४ गते प्रधानमन्त्रीलाई १४ बुँदे सुझाव इमेल मार्फत् पठाएको, वैशाख ११ श्रममन्त्रीलाई इमेलमार्फत सुझाव पठाएर फोनमा कुराकानी गरेको, वैशाख १४ गते श्रममन्त्रीलाई भेटेरै ज्ञापनपत्र बुझाएको लगायतका फेहरिस्त बताइन् ।
किन गठन भयो, किन सुस्तायो ?
छाया सरकारमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरु नहुँदा छायामन्त्रीहरुलाई कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भएको गुनासो छ । पार्टीले कुन–कुन काम गर्ने भन्ने बारेमा निर्देशन नदिँदा पनि समस्या सिर्जना भएको कतिपय छाया मन्त्रीको गुनासो छ ।
“आवश्यक समन्वय, विज्ञ समूहको अभाव आदिले चाहेर पनि कार्यसम्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं,” एक मन्त्रीको टिप्पणी छ,“मैले पटक पटक छाया सरकारमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरु हायर गरौं भनेको छु तर सुनुवाई नै भएको छैन ।”
यस्तो छ कांग्रेसले गठन गरेको ‘मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समिति’
क. उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई
१ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, संयोजक
२ सत्यनारायण खनाल
३ ज्ञानकुमारी छन्त्याल
ख. परराष्ट्र मन्त्रालय
१ डा. नारायण खड्का, संयोजक
२ डा. अमेरश कुमार सिंह
३ दिव्यमणी राजभण्डारी
ग. अर्थ मन्त्रालय
१ डा. मिनेन्द्र रिजाल, संयोजक
२ मीना पाण्डे
३ विनोद कुमार चौधरी
घ. गृह मन्त्रालय
१ दिलेन्द्रप्रसाद वडू , संयोजक
२ रमेशजंग रायमाझी
३ महेन्द्र कुमारी लिम्वू
ङ. शहरी विकास मन्त्रालय
१ उमाकान्त चौधरी, संयोजक
२ मीनाक्षी झा
३ रामबहादुर विष्ट
च. युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय
१ किशोर सिंह राठौर, संयोजक
२ रंगमति शाही
३ दुर्गा प्रसाद उपाध्याय
छ. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
१ मीनबहादुर विश्वकर्मा, संयोजक
२ विन्दा देवी आले राना
३ कर्मा घले
ज. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
१ गगन कुमार थापा, संयोजक
२ उमेश श्रेष्ठ
३ नमिता कुमारी चौधरी
झ. खानेपानी मन्त्रालय
१ सुजाता परियार, संयोजक
२ मिना सुब्बा
३ नागेन्द्र कुमार राय
ञ. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
१ पार्वता डि।सी। चौधरी, संयोजक
२ सीताराम महतो
३ मोहन आचार्य
ट. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
१ देवेन्द्रराज कण्डेल, संयोजक
२ प्रकाश स्नेही रसाइली
३ प्रमिला राई
ठ. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
१ डा. डिला संग्रौला पन्त, संयोजक
२ प्रकाश पन्थ
ड. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
१ बहादुर सिंह लामा, संयोजक
२ सूर्यबहादुर केसी
३ विमला नेपाली
ढ. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
१ लक्ष्मी परियार , संयोजक
२ प्रमोद कुमार यादव
३ स्मृति नारायण चौधरी
ण. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
१ अतहर कमाल मुसलमान, संयोजक
२ तेजुलाल चौधरी
३ धन कुमारी खतिवडा
त. कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय
१ पद्म नारायण चौधरी, संयोजक
२ अनिता देवकोटा
३० सरवत आरा खानम हलुवाइनी
थ. महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
१ उमा रेग्मी , संयोजक
२ लालकाजी गुरुङ्ग
३ हिरा गुरुङ्ग
द. रक्षा मन्त्रालय
१ भिमसेनदास प्रधान, संयोजक
२ अभिषेक प्रताप शाह
ध. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
१ सञ्जय कुमार गौतम, संयोजक
२ जीप छिरिङ लामा
३ देवप्रसाद तिमिल्सिना
न. वन तथा वातावरण मन्त्रालय
१ राजेन्द्र कुमार केसी, संयोजक
२ मुक्ता कुमारी यादव
प. कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
१ राधेश्याम अधिकारी, संयोजक
बाह्रखरीबाट
