सातबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै ‘सुदूरपश्चिम वित्तीय सम्मेलन’ सम्पन्न

धनगढी मंसिर २०(ई-रैवार)
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको ‘सुदूरपश्चिम वित्तीय सम्मेलन’ सात बुँदे धनगढी घोषणापत्र जारीगर्दै सम्पन्न भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वित्तीय पहुँच बढ्न नसकेको अवस्थामा वित्तीय पहुँच र सचेतनामार्फत प्रदेशमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाई आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सम्मेलन गरिएको हो । सम्मेलनले वित्तीय गतिबिधि बढाउने र वित्तिय संस्थाहरुमा जनताको पहुँच पु¥याउने किसिमका बुँदाहरु समेटेर घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
प्रदेश सरकारको पहलमा आयोजित एकदिने सो सम्मेलनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी, राजनीतिक दलका शीर्ष तहका व्यक्ति, उद्योगी व्यवसायी, सबै स्थानीय तहका प्रमुख तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता थियो ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावल लगायतले वित्तीय सम्मेलन र आर्थिक गतिविधिका बारेमा बालेका थिए ।
सम्मलेनमा सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका, बीमा सहकारी तथा पूँजी बजारको प्रभावकारीता लगायत विषयमा प्रस्तुति र छलफल भएका थिए ।
जारी घोषणापत्र
१) प्रदेशभर बिमाको पहुँच पुगाउन प्रदेश सरकार नेपाल बिमक संघ तथा जीवन बिमक संघ (प्रस्तावित) संग ८ बुदे सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
२) नेपाल सरकार, बिमा समिति, बिमा कम्पनी र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी ५ बर्षमा ५० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई बिमाको पहुँचको दायरामा आवद्ध गर्न प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने घोषणा गरियो ।
३) राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक तथा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघसंग प्रदेश सरकारले प्रदेशभर वित्तीय पहुँच पुगाउन १० बुँदे सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर गरियो ।
४) नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय सस्था र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी ५ बर्षमा ८० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई बैंकिङ पहुँचको दायरामा समेट्ने घोषणा गरियो ।
५) प्रदेशमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धी गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रलायमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने घोषणा गरियो ।
६) प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरुलाई विद्यालय, कलेजको पाठ्यक्रम विकास गर्न सहजीकरण गर्ने घोषणा गरियो ।
७) नेपालको सीमानामा विदेशी मुद्राको प्रचलन विस्थापित गर्न र विदेशी बिमा कम्पनीको बिमा लेख विस्थापित गर्न नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तिय सस्था, बिमा कम्पनीहरु र स्थानीय तहसंग सहकार्य एवंम समन्वय गर्ने कार्य प्रदेश सरकारले गर्ने घोषणा गरियो ।