काठमाडौं असोज। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ लाई लगानीमैत्री बनाउँदै नेपालको खनिज क्षेत्रलाई औद्योगिक रूपान्तरणसँग जोड्ने कानुनी आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा मन्त्री साहले यस्तो धारणा राखेका हुन्। विधेयक लगानीमैत्री भए आगामी एक वर्षभित्रै विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे।कानुन प्रभावकारी भए पनि त्यसबाट उद्योग र लगानी नै प्रभावित हुने अवस्था आउन नहुने भन्दै उनले ‘अपरेसन इज सक्सेस, पेसेन्ट इज डेड’ भन्ने अवस्था खनिजसम्बन्धी कानुनमा आउन नहुने बताए। मन्त्री साहले खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खननमा वैज्ञानिक प्रणाली र वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट र छिटोछरितो बनाउनुपर्ने भन्दै उनले यस विषयमा सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक रहेको बताए।नेपालमा उत्पादित कच्चा खनिज सिधै निर्यात गर्नुको सट्टा प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। खनिज उत्खननबाट निस्कने बाइ(प्रोडक्टलाई समेत मूल्य अभिवृद्धि गरी औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने उनले बताए। खनिज क्षेत्रलाई सिमेन्ट, स्टिल, निर्माण सामग्री, सेरामिक, ग्लास, स्टोन तथा अन्य प्रशोधन उद्योगसँग जोडेर औद्योगिक लिङ्केज विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।मन्त्री साहले उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बनाएर त्यसपछि क्रमशः नियमनलाई थप कडा बनाउन सकिने उल्लेख गरे। उद्योग नै सञ्चालन हुन नसक्ने गरी सुरुदेखि अत्यधिक कडा नियम बनाउनु उपयुक्त नहुने उनले बताए। खनिज तथा ग्याससम्बन्धी विषयमा तथ्य र वास्तविकतामा आधारित विश्लेषण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले मिथक र वास्तविकताबिचको अन्तर छुट्याएर नीति तथा निर्णय गर्नुपर्ने बताए।
खनिजको रिसाइक्लिङ, गुणस्तर तथा मूल्य व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच खनिज क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। नेपालमा उत्पादन हुने खनिजलाई सकेसम्म प्रशोधित तथा मूल्य अभिवृद्धि गरिएका उत्पादनका रूपमा बजारमा लैजाने नीति आवश्यक रहेको उनले बताए।
संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्री साहले भने, ‘यो कानुनलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ, ताकि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित होस्। अपरेसन इज सक्सेस, पेसेन्ट इज डेड भनेजस्तै कानुन सफल भएर पनि उद्योग चल्न नसक्ने अवस्था आउनु हुँदैन। खनिज उत्खनन वैज्ञानिक, वातावरणमैत्री र सामाजिक सुरक्षासहित हुनुपर्छ।’
विधेयकको व्यापकता दर्साउँदै मन्त्री साहले भने, ‘यो विधेयकलाई केवल लाइसेन्स वितरण गर्ने कानुनका रूपमा होइन, नेपालको खनिज क्षेत्रलाई औद्योगिक रूपान्तरण गर्ने आधारका रूपमा लिनुपर्छ। रणनीतिक तथा रेडियोधर्मी खनिजको नियमन, वैज्ञानिक अन्वेषण, व्यवस्थित उत्खनन, प्रशोधन र निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’
भौगर्भिक अनुसन्धान तथा भूकम्प मापनसम्बन्धी कार्यलाई समेत कानुनी आधार दिनुपर्ने र तीनवटै तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्ने मन्त्री साहको भनाइ छ। नेपालमा खनिजको उपलब्धता मात्र महत्त्वपूर्ण नभई आवश्यक खनिजलाई निरन्तर, गुणस्तरीय, वातावरणमैत्री र उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्नु मुख्य चुनौती भएको उनले बताए।
खनिज पहिचानदेखि वैज्ञानिक अन्वेषण, व्यवस्थित उत्खनन, प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि, उद्योग, रोजगारी, निर्यात र राष्ट्रिय आयसम्मको समग्र शृङ्खलालाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे।
