धनगढी, असार २७ (ई–रैवार)
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले विषयगत समितिमा पठाउन प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेस गरेकी हुन्।
प्रदेश सभा बैठकमा आईतबार सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको जानकारी दिएका छन्।
प्रदेश प्रहरी ऐन आएपछि प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रदेश संघको इकाइ होइन । प्रदेश प्रहरी नहुँदा तीन वर्षसम्म प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षाका सन्दर्भमा खासै भूमिका निर्वाह गर्न सकन ।’
प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेशसभाको बैठकमा आइतबारदेखि छलफल सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी परिचालनका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही कार्य गर्नुपर्ने प्रावधान अघि बढाएको छ ।
सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन ०७८ मा उक्त प्रावधान राखिएको छ । उक्त विधेयकमा प्रदेश प्रहरीको गठन, सञ्चालन तथा परिचालन, पदपूर्ति, सरुवा बढुवा, कार्यक्षेत्र, आचरण, विभागीय सजायलायत १३ वटा अनुच्छेद राखिएका छन् ।
प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी रहने प्रावधान राखिएको उक्त विधेयकमा जनपद, प्राविधिक र अनुसन्धान ब्यूरो गरी तीन वटा समूह रहने प्रस्ताव गरिएको । प्रथम श्रेणीको वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) सम्म प्रदेश सरकार माततह रहने र उक्त पदसम्म प्रदेशले नै बढुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व भने नेपाल सरकारले संघीय कानुन बमोजिम तोकिएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) ले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर प्रदेश प्रहरी प्रमुखले प्रदेश प्रहरीकै लोगो लगाउनुपर्ने छ ।
प्रहरी निरीक्षकसम्म प्रदेशले खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा नियुक्त गर्नेछ भने डिएसपी, एसपी र एसएसपी पदमा आन्तरिक बढुवा गरिने प्रावधान राखिएको छ । प्रदेश प्रहरीलाई समावेशी बनाउन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार महिला, दलित, थारु, आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्य, आदीवासी जनजारी, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसी र मुस्लिमलाई समावेशी आरक्षणमा राखिएको छ ।
प्रदेश प्रहरीको बढुवाका लागि बढुवा समिति तोकिएको छ । जसअनुसार राजपत्रांकित श्रेणीका अधिकृतको पदोन्नती मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले गर्ने छ । राजपत्रअनंकित श्रेणाीमा बढुवाका लागि प्रदेश प्रहरी प्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको समितिले गर्ने व्यवस्था छ ।
