काठमाडौँ, जेठ २१ (ई-रैवार)
सर्वोच्च अदालतको ‘फुल कोर्ट’ बैठक सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले कोभिड–१९ को दोस्रो लहर शुरु भएपछि संकुचन गरिएको अदालतको सेवा यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
अदालतको मन्त्रिपरिषद् मानिने फुल कोर्टमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ संशोधनको प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर, न्यायाधीशहरुले नियमावली संशोधनको साटो अहिलेकै नियमावलीभित्रबाट वरिष्ठतालाई आधार बनाएर इजलास तोक्न सुझाव दिएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ । यसअघि जेठ १३ मा सर्वोच्चले सेवा संकुचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली२०७२ लाई संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउनेबारे छलफल भएपनि निर्णय भने हुन सकेन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सहित १८ जना न्यायाधीश सहभागी थिए । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ होम आइसोलेशनमा बसेका हुनाले बैठकमा सहभागी भएनन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबरालले यही जेठ १८ गते सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको भेटमा नियमावली नै संशोधन गरेर संवैधानिक इजलास तोक्ने स्थायी व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, त्यही दिन प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा उठेका प्रश्नमा दुई–चार न्यायाधीशले राय राखेपछि भने जबरालले वरिष्ठतालाई आधार बनाउने विषय बोलेका थिएनन् ।
१८ गते नै दुई न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास छोडेपछि पुनर्गठन हुन पुगेको इजलासमा अब को–को पर्ने भन्ने विषय अझै अन्योलमा छ । तर, न्यायाधीशहरुले भने वरिष्ठताकै आधारमा इजलास तोकेर संवैधानिक विषयको निकास खोज्न प्रधानन्यायाधीश राणालाई सुझाव दिएका हुन् ।
