काठमाडौं, जेठ १० (ई-रैवार)
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले संसद पुनर्स्थापना गर्न र कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।
कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एमाले माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरुबीच भएको छलफलपछि सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर हुन् ।
सांसदहरुको टोलीमा सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरू सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए ।
शुक्रबार मध्यरातमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेर कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै विपक्षी गठबन्धनले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दावी वैधानिक रहेको भन्दै दाबीमा समर्थन गरेका सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित रिट दायर गरेका हुन् ।
सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित रिटमा तीनवटा माग दावी गरेको काग्रेस नेता रमेश लेखकले बताए । रिटमा १४६ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । रिटमा संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषको निर्णय खारेज, संसद अधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने र संविधानको धारा ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गर्नु पर्ने माग गरेको नेता लेखकले बताए ।
शेरबहादुर देउवासहितले सर्वोच्चमा दायर गर्न लागेको रिटमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भए गरेका कामकारबाहीहरुबाट कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि हुन पुगेको स्पष्ट छ । हामी निवेदकहरुले समर्थन गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निवेदकहरुमध्येका शेरबहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुवै दाबीकर्ता निवेदक शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्गे भनी मिति २०७८/०२/०७ मा गरेको राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/०२/०८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी २०७८/०७/२६ र २०७८/०८/०३ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोक्नेगरी राष्ट्रपतिले गरेको मिति २०७८/०२/०८ को निर्णयलगायत सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गरी उक्त निर्णयहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असंवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई पुन:स्थापना गरी प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तको लागि म निवेदक शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको मिति २०७८/०२/०७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदकमध्येको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तको लागि म निवेदक शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको मिति २०७८/०२/०७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदक मध्येका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको लागि समर्थ गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनि प्रत्यक्षी राष्ट्रपति कार्यालय समेतका नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश वा पुर्जाजारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउन ।‘
