काठमाडौं, चैत ३० (ई-रैवार)
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक वैशाख ७ गते बस्नेगरी सकिएको छ । सोमबारको बैठकमा शून्य र विशेष समयमा सांसदहरुले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्र पढेर सुनाएका थिए । त्यस्तै राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आजको बैठकमा पेश गरिएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले दोस्रो पटक पनि संसद भंग गर्ने बाटोमा अघि नबढ्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले सकुनीले जसरी दोश्रो पटक पासा फाल्ने काम नगर्न प्रधामन्त्रीलाई चेतावनी दिए । उनले संसदलाई पुरा कार्यकाल काम गर्न दिने अवस्था श्रृजना गर्न आग्रह पनि गरे ।
उनले राष्ट्रिय नीतिलाई आफ्नो तजबीजको कुरा नमानिकन संसदका प्रत्येक पार्टीले उठाएका र नागरिक समाजले उठाएका ज्वलन्त सवाललाई सम्बोधन गरी नयाँ उचाई प्राप्त गर्न पनि सुझाव दिए । उनले भने, “जालझेल गरेर सकुनीले पासा फ्याके जस्तो गरेर दुवारा पासा फ्याकेर , सकुनीले दुई पटक पासा फ्याकेका थिए । एक पटकको पासालाई द्रौपदीको प्रतिउत्तर निरस्त्र गरेको थियो । दुवारा पासा फ्याकेर फेरि पाण्डवलाई जंगल पठाए जस्तो संसद विघटन गर्ने दिशामा कृपया नगईदिनोस् । ”
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले सरकार संसदलाई ‘सो पिस’ बनाएर अर्कै व्यवस्था ल्याउन उद्यत रहेको आरोप लगाएका छन् । उनले सरकार अध्यादेशको भरमा राज्य सञ्चालन गर्ने, बालुवाटारबाट प्रतिक्रिया दिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने कुरामा रमाइरहेको बताएका हुन् ।
कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले कोभिडको कारण रोजगारी गुमाएका र कोरियाको भाषा परीक्षा पास गरेर पनि जान नपाएका व्यक्तिहरुको अवस्थाबारे संसदलाई जानकारी गराउन माग गरेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद थापाले कोरियामा काम गरेर विदामा आएर पनि फर्किएर जान नपाएका नेपालीहरुको अवस्था संसदलाई जानकारी गराउन माग गरेका हुन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले नेपालीसँग विवाह गर्ने भारतीय महिलाप्रति पूर्वाग्रह राखेर नागरिकतासम्बन्धी कानून बनाइएको गुनासो गरेका छन् ।
त्यस्तै कानूनका कारण कैयौं जनता नागरिकताविहीन हुन परेको र त्यसले गर्दा नागरिकहरु अधिकारविहीन हुनुपरेको उनले संसदमा आवाज उठाएका छन् । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा वैवाहिक अंगिकृतलाई सात वर्षे प्रावधान राखेर विभेदपूर्ण व्यवस्था गरेको उनले बताएका छन् । उनले नेपालीसँग बिहे गर्ने कुन चाहिँ भारतीय नारीले नेपालमा राष्ट्रघात गरेका छन् भनी प्रश्न गरेका छन् ।
