काठमाडौं,चैत्र ५ (ई-रैवार)
नेकपा (एमाले) खनाल-नेपालको समूहले २ दिने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले १७ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । बिहीबार एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका नेता भीम रावलले पेश गरेको १७ बुँदे प्रस्ताव छलफलपछि पारित गरेको हो ।
पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले बुधबार र बिहीबार भएको भेलामा सहभागी नहुने चेतावनी दिए पनि ५ हजार नेता-कार्यकर्ताको सहभागीता रहेन नेपाल सूहको दाबी छ । प्रस्तावमा फागुन २८ गते अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय समितिको विशेष बैठक भनी गरेको विभिन्न निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने उल्लेख छ ।
पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीको निरंकुश, स्वच्छारिता र गुटगत चरित्रका कारण एमाले विभाजनको संघारमा पुगेकोले पार्टी एकता जोगाउनका लागि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरिएको भेला सम्पन्न भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताएका छन् ।
त्यस्तै राष्ट्रिय सम्मेलनले संसद विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको स्वागत गरेको छ भने एमाले र माओवादी पार्टी ब्युँताउने फैसलाप्रति असहमति प्रकट गरेको छ । भेलामा सहभागी नहुन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमा धम्की दिएको भन्दै सम्मेलनले गुट र सत्ता स्वार्थमा पार्टीको दुरुपयोग नगर्न ओलीलाई आग्रह गरेका छन् ।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै बोल्ने अधिकांश नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेका थिए । भेला समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका नेता नेपालले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सच्चिने लक्षण नभएको बताए । नेपालले अहिले पार्टीमा देखिएको विवादमा नेताहरू मात्रै मिलेर कार्यकर्ता मिल्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। उनले तल्ला तहसम्मै विभाजनको स्थिति रहेको बताएका हुन् ।
भेलाले कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर हुन नदिन अध्यक्ष ओलीलगायत आमनेता, कार्यकर्तालाई आह्वान गर्ने उनको भनाइ थियो । वामपन्थी आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने कुरामा आफूहरुको जोड रहेको पनि उनले बताए ।
राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित नेताहरुले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यशैली सुधार गरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेता भीम आचार्यले पार्टी संस्थापन पक्षले गरेको गुटबन्दी र विभाजनकारी गतिविधिको विरोधमा पार्टीलाई मजबुद बनाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय भेला गरिएको बताएका थिए ।
खनाल-नेपाल समूहले देशभर संगठनात्मक अभियान चलाउने
ओलीका विभिन्न गतिविधिप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै भेलाले एकतापूर्वको स्थिति स्वीकार गरी २८ गतेको निर्णय रद्द गर्न माग गरेको छ । भेलाले संसद् पुन:स्थापना गर्ने अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको छ भने एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता बदर गर्ने फैसलाको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
एमालेलाई समेत फुटाएर देशी–विदेश शक्तिले राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि धावा बोल्ने कोसिस गरेको भेलाको निष्कर्ष छ । यस्तै, ओलीका कदमविरुद्ध दृढताकासाथ उभिन कार्यकर्तालाई आव्हान गरेको छ । ओलीले नेपालको हितप्रतिकूल निर्णय गरेको दाबी गर्दै सच्याउन तथा असमान सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । एमसीसी राष्ट्रिय हितअनुरुप हुनुपर्ने भेलाको निष्कर्ष छ ।
भेलाले देशलाई उचित निकास दिन राजनीतिक दलहरुसँग आव्हान, भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको छानबिन गर्न पनि माग गरेको छ ।
१७ बुँदे प्रस्ताव
