कन्टिर–बाबू आज अलि फरक र गम्भीर मुडमा छन् । कुरा गर्ने विषय पनि फरक छ ।
राजनीति जनताप्रति साँच्चिकै जबाफदेही हुनुपर्यो भन्दाभन्दा थाकेका कन्टिर–बाबू कसैगरी चुनाव जित्नासाथ त्रिशूल डामेर छाडेको बेलगाम साँढे बन्ने प्रवृत्ति देखेर आजित छन् । नेताहरू छाडा भएका कारण नै राजनीति फोहोरी देखिएको हो भन्नेमा कन्टिर–बाबू सहमत छन् ।
यस्तो फोहोरी राजनीतिक व्यवहार शुद्धीकरणका लागि के गर्न सकिन्छ ? कन्टिर–बाबू सोचिरहेका छन् । सोच्दा–सोच्दै उनले सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस २१ गते गरेको निर्देशनात्मक आदेश सम्झिए ।
मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प नो भोट अर्थात् राइट टु रिजेक्ट अर्थात् अस्वीकारको अधिकार दिने गरी कानुन निर्माण गर्न सर्वोच्चले दिएको निर्देशनात्मक आदेश फास्सफुस्स भएको कन्टिर–बाबूलाई चित्त बुझेको छैन ।
सुरुमा मतपत्रको छपाइ प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि सर्वोच्चको आदेश आएको भन्दै तत्कालीन सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले मतपत्रमा अस्वीकारको अधिकारलाई नै अस्वीकार गर्ने बहाना पाएका थिए । तर त्यसपछिका निर्वाचनका बेला कुनै बहाना थिएन र पनि मुख्य जिम्मेवारहरू तैँ चुप मैँ चुप हुनुको कारण कन्टिर–बाबूले बुझेको छैनन् ।
चौथो पुस्ताको लोकतन्त्रमा अस्वीकारको अधिकार अनिवार्य सर्त हो । छाडा नेता र पार्टीलाई थोरै भए पनि नथ्थी लगाउन, जनताप्रति थप जबाफदेही बनाउन, राजनीतिक शुद्धीकरण गर्न अपरिहार्य छ ।
सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशपछि संविधानसभा, सङ्घीय संसद् र स्थानीय तह गरी लगालग तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न भए तर अस्वीकारको अधिकार मतदाताको पहुँचभन्दा टाढै राखिएको छ । सर्वोच्चले पनि आफ्नै आदेश लागू गराउन सकेको छैन । कन्टिर–बाबू यसप्रति गम्भीर छन् । उनी प्रश्न गर्छन्– सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशको लगातार अवज्ञा किन भइरहेको छ ?
कन्टिर–बाबू जोडदार ढङ्गले भन्न चाहन्छन्– चौथो पुस्ताको लोकतन्त्रमा अस्वीकारको अधिकार अनिवार्य सर्त हो । छाडा नेता र पार्टीलाई थोरै भए पनि नथ्थी लगाउन, जनताप्रति थप जबाफदेही बनाउन, राजनीतिक शुद्धीकरण गर्न अपरिहार्य छ ।
तर सरोकारवाला नागरिक समाजले नै यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको देख्दा कन्टिर–बाबू छक्क पर्छन् । उनलाई अजिब लाग्छ, निर्वाचन आयोग र स्वयम् सर्वोच्च अदालत यस विषयमा किन चुप लागेर बसेका हुन् ? काले–काले मिलेर खाउँ भाले गर्न पल्केका नेताहरू यसबारे उदासिन हुनुचाहिँ अनौठो लाग्दैन कन्टिर–बाबूलाई ।
कन्टिर–बाबूले सुनेका थिए– प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन कानुन बनाउने बेला आयोगले यससम्बन्धी प्रावधानको व्यवस्था गर्न पहल गरेको थियो । संसदमा विधेयक पनि प्रस्तुत भएको थियो । तर राजनीतिक नटवरलालहरूले आफ्नो हालीमुहाली अन्त्य हुने डरले त्यस प्रावधानलाई स्वीकार गर्न सकेनन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न साहसका साथ निर्देशनात्मक आदेश आउनुअघि कन्टिर–बाबूले लगभग माया मारिसकेको यस विषयमा एकपटक फेरि आस पलाएको छ । उनी आशावदी छन्, सर्वोच्चले नो भोटसम्बन्धी आफ्नो सात वर्ष पुरानो फैसला कार्यान्वयन गराउन नयाँ सन्दर्भमा निर्वाचनको ताउरमाउर सुरु हुनुअघि समयमै अर्को निर्देशनात्मक आदेश दिनेछ ।
सर्वोच्च निकायले स्वीकार गरेको अस्वीकारको अधिकारलाई आकासको फल आँखा तरी मर भनेजस्तो त पार्नुभएन नि श्रीमान्–श्रीमतीज्यूहरू ! कोसी अनलाइनबाट
