काठमाडौं, पुस १९ (ई-रैवार)
प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले आज जवाफ पेस गर्ने भएका छन् । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि तिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमा संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
कारण देखाऊ आदेश जारी गरे अनुसार पुस १९ अर्थात् आजसम्ममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत संसद् विघटनका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत निवेदक रहेको रिटमा सर्वोच्चद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, “निवेदनको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुननपर्ने कानुनबमोजिमको आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी म्याद थाम्न थमाउन नपाउने गरी मिति २०७७/९/१९ सम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी सूचना म्याद जारी गरी निम्न कार्य सम्पन्न गरी नियमानुसार पेस गर्नू ।”
संवैधानिक इजलासले लिखित जवाफ आइसकेपछि पुस २२ गतेबाट प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर करिब डेढ दर्जन मुद्दामा नियमित सुनुवाइ गर्ने गरि पेसी तोकिसकेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा भंग गरी वैशाख ७ र १७ गते दुई चणमा निर्वाचन गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयले संसद् विघटनको पक्षमा जवाफ पठाउने तयारी गरेका छन् । तर, सभामुख अग्नि सापकोटा भने संसद् विघटनको विपक्षमा छन् ।
सभामुख सापकोटाले अहिलेको संविधानअनुसार सरकारलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको प्रत्युत्तर पठाउने तयारीमा रहेको बताएका छन् । त्यस्तै, संवैधानिक इजलासले सरकारविरुद्ध दायर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको मिति, समय र विघटनअघिको प्रतिनिधिसभा सदस्हरुको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र संख्यासहितको पूर्ण विवरण पनि संसद् सचिवालयसँग माग गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले अहिलेसम्म लिखित जवाफ नआइसकेको बताए । उनले भने, “लिखित जवाफ आइसकेको छैन । आज अन्तिम समयसीमा हो, केहीबेरमा आइपुग्छ होला ।”
