साउनभित्र २ लाख १० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात हुने

साउनभित्र २ लाख १० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात हुने
Spread the love

काठमाडौं असार । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले साउन महिनाभित्र करिब २ लाख १० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल नेपाल भित्र्याउने तयारी गरेको छ ।

किसानलाई राहत हुने गरी धानका लागि थप आवश्यक पर्ने मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट मल आयात प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकार–सरकार ९जीटूजी० सम्झौताअन्तर्गत भारतबाट ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउँदै छ । उक्त मल असार अन्तिमदेखि साउनको दोस्रो साताभित्र नेपाल आइपुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।भारतसँग जिटूजि मार्फत ८० हजार मेट्रिक टन भएको सम्झौता अनुसार पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन मल साउन दोस्रो साता नेपालमा भित्रिने छ ।
त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय ९ग्लोबल० टेन्डरमार्फत १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमध्ये ६० हजार मेट्रिक टन डीएपी र १ लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया रहेको छ । यी मल साउनको पहिलो सातासम्म नेपाल भित्रिने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।ओमनमा लोडिगको प्रक्रियामा रहेकोे ३० हजार मेट्रिक टन यूरिया मल असार अन्तिमसम्म कलकत्ता आइपुग्ने र साउनको दोस्रो सातामा नेपाल भित्रिने छ ।
त्यसैगरी ३० हजार मेट्रिक टन डीएपी होर्मुज पार भई भिसाखापटनम पोर्टमा पुगिसकेको र असार १९ देखि २० गते सम्म नेपाल आइपुग्ने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले जनाएको छ । साथसाथै ३० हजार मेट्रिक टन यूरिया मल जहाजमा लोड भइसकेको र साउन पहिलो साता कलकत्ता बन्दगाह हुँदै साउन अन्तिमसम्ममा नेपाल आइपुग्ने छ । त्यसैगरी कतारबाट ३० हजार मेट्रिक टन यूरिया मल सिपमेन्ट भइसकेको र असार अन्तिम सातामा कलकत्ता आइपुग्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ ।
साउदी अरेवियाबाट ३० हजार मेट्रिक टन यूरिया लोड भइसकेको र असार अन्तिम सातासम्म कलकत्ता आइपुग्ने कृषि कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, भियतनामबाट ३० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल लोड भई असार अन्तिम सातासम्ममा कलकत्ता आइपुग्ने र साउन दोस्रो साता नेपाल भित्रिने छ ।
मन्त्रालयले मध्यपूर्वमा जारी द्वान्दका कारणले अन्तराष्ट्रिय बजारमा मलको उपलब्धता घटेपनि किसानलाई राहत हुने गरी मल आपूर्ति गर्न लागिपरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल कृषकलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ ।