काठमाडौं असार । नेपालले सरकार-देखि-सरकार (जीटूजी) सम्झौता अन्तर्गत भारतबाट ५० हजार टनसम्म रासायनिक मल आयात गर्न प्रतितपत्र (एलसी) खोलेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य घट्न थालेपछि यसअघिको योजनालाई कटौती गरिएको हो ।
नेपालको कृषि क्यालेन्डरमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवधि मानिने जारी मनसुनी धान रोपाइँको समयमा हुन सक्ने अभावलाई कम गर्न उक्त आयात अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण विश्वव्यापी आपूर्तिमा अवरोध र मूल्य वृद्धि भई आपूर्ति शृङ्खला नै प्रभावित भएपछि २१ जेठ ९४ मे ० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई भारतबाट ८० हजार टन रासायनिक मल खरिद गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।यो एक पटकको खरिद प्याकेजमा ६० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी थियो। नेपालले सुरुमा भारतसँग १ लाख ५ ० हजार टन माग गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले ८० हजार टन स्वीकृत गरे तापनि हामीले ५० हजार टन मात्र रासायनिक मल आयात गर्ने निर्णय गरेका छौँ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं कृषि सामग्री कम्पनीका अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठले भने । दुईवटा कारणले सरकारलाई आयात परिमाण घटाउन प्रेरित गरेको उनले बताए ।
पहिलो कारण वित्तीय स्रोतको उपलब्धता र दोस्रो विश्वव्यापी बजारमा मूल्य घट्न थाल्नु हो, उनले भने, यसअघि आपूर्ति स्थगित गरेका केही आपूर्तिकर्ताहरूले मूल्य घटेसँगै पुनः ढुवानी सुरु गर्छन् भन्नेमा पनि हामी आशावादी छौँ ।अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा आएको गिरावटले बजारको उतारचढावका बीच पर्याप्त मल सुरक्षित गर्न संघर्ष गरिरहेका सरकार र किसान दुवैलाई केहि राहत भएको छ । भारतको सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेडले पेस गरेको मूल्य उद्धरण (कोटेशन) कृषि सामग्री कम्पनीले तयार पारेको लागत अनुमान भित्रै पाइएपछि नेपालले त्यसलाई स्वीकार गरेको समेत उनले बताए । यी मल आयातका लागि करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
हामीले अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक बजेट पाइसकेकाले छिट्टै आपूर्तिकर्तालाई रकम हस्तान्तरण गर्ने योजनामा छौँ, उनले भने । मूल्यसम्बन्धी मुद्दा धेरै हदसम्म टुंगिए पनि ढुवानी (डेलिभरी) अझै मुख्य चासोको विषय बनेको छ। अधिकारीहरूका अनुसार खरिद प्रक्रिया पूरा हुन १२० दिनसम्म लाग्न सक्छ।
खेतीको सिजनको गम्भीरता र अत्यावश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै भारतलाई ढुवानी प्रक्रिया तीव्र बनाउन समेत नेपालले अनुरोध गरिसकेको छ । त्यो नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो, श्रेष्ठले भने, गत हप्ता भएको नेपाल-भारत संयुक्त कार्यदलको बैठकमा हामीले भारतीय पक्षलाई द्रुत गतिमा मल ढुवानी गरिदिन अनुरोध गरेका छौँ । भदौको मध्य (अगस्टको मध्य) सम्ममा मल आइपुग्नेमा आशावादी छौँ । भारतीय पक्षले हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेको छ।
