काठमाडौं जेठ। नेपालमा रेल सेवाको विकास र विस्तारका लागि एक वर्षमा एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भएको छ। सुरक्षित, सुलभ र भरपर्दो रेल यातायात प्रणाली विकास गर्ने, रेल सेवासम्बन्धी अनुसन्धान र विकास गर्ने प्रयोजनका लागि उल्लिखित रकम खर्च भए पनि यसबाट प्राप्त उपलब्धिबारे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ।
राज्यले रेल सेवा विकास गर्ने नाममा हरेक वर्ष अर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । त्यही अनुसार बजेट छुट्याउने गरेको छ तर त्यसबाट उपलब्धि भने छैन । रेलको नाममा राज्यले गर्ने खर्च बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा रेल विभाग तथा मातहतका निकायको लागि दुई अर्ब १८ करोड ६३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये उक्त आवमा एक अर्ब चार करोड ६८ लाख खर्च भएको छ।
त्यसको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो रकमभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी खर्च भएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार आव २०८०÷८१ मा रेल सेवासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने र रेल सेवा विस्तार गर्न सम्भाव्य ठाउँहरूको अध्ययन गर्ने नाममा तीन अर्ब ६९ लाख खर्च भएको थियो । त्यतिबेला पनि त्यो खर्चबाट उपलब्धि शून्य नै थियो।
रेल–वे विस्तारको नाममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दर्जनौं योजना बनाएको छ भने ६ वटा कार्यालय खोलिएका छन्।
प्रतिवेदन अनुसार पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको लम्बाई नौ सय २५ किलोमिटर र लिंकमार्ग समेत एक हजार तीन किलोमिटर विद्युतीय रेल्वे ट्र्याक स्ट्यान्डर्ड गेज निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा र निर्माण कार्यमा नौ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान भएकोमा उक्त आवमा ७७ करोड खर्च भएको छ । यस काममा हालसम्म ३४ अर्ब २२ करोड खर्च भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सम्म पूर्व–पश्चिम, काठमाडौं–पोखरा–तराईलगायतका दक्षिणी सीमाबाट महŒवपूर्ण औद्योगिक, व्यापारिक केन्द्र र प्रादेशिक प्रशासनिक केन्द्रहरूलाई पूर्व–पश्चिम एवं काठमाडौं–तराई रेल सञ्जालसँग आबद्ध गर्न २०९ किलोमिटर रेलमार्ग स्तरोन्नति तथा ट्रयाक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २०८१ असार मसान्तसम्म जनकपुर–जयनगरसम्म ५१ किलोमिटर र जोगबनी–बथनाहा–विराटनगर खण्डमा १० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भएको थियो । उक्त आवमा कुनै प्रगति भएको छैन।बर्दीबास–निजगढ खण्डको ७० किलोमिटरमध्ये ६८ किलोमिटर ट्रयाकवेड र १६ पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र ७७ किलोमिटर मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ तर प्रगति केही भएको छैन । अन्तरदेशीय रेलमार्गको रूपमा जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतनवा–भैरहवा, नेपालगन्ज रोड–नेपालगन्ज रेलमार्गको निर्माण गरी रेलसेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा प्रगति भएको छैन।
यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र ७७ किलोमिटर मेट्रोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । यसमा कुनै प्रगति भएको छैन । अन्तरदेशीय रेलमार्गको रूपमा जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतनवा–भैरहवा, नेपालगन्ज रोड– नेपालगन्ज रेलमार्ग निर्माण गरी रेलसेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसमा पनि प्रगति शून्य छ।
रेलवेको सञ्चालन र विकासको नाममा बर्सेनि अर्बौं खर्च भए पनि रेलवेको नाममा नेपालमा दैनिक एउटा रेल चल्छ । त्यो पनि घाटामा चलेको छ । २०७८ चैत २० गतेदेखि जनकपुर–जयनगर रुटमा रेल सञ्चालन सुरु भएको थियो । उक्त रेल चलाउन सुरुमा सरकारले २५ करोड रूपैयाँ रेलवे कम्पनीलाई अनुदान दिएको थियो । सरकारी अनुदानबाटै रेलवे कम्पनीले रेलको मर्मत तथा सञ्चालन गरिरहेको छ।
भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुरसम्म चल्ने रेलका लागि चालक तथा प्राविधिक कर्मचारीहरू अझै पनि भारतबाट ल्याइएका छन् । तिनीहरूलाई तलब दिन मात्रै महिनामा एक करोडभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । सरकारले अझैसम्म रेलको नेपाली चालकसमेत उत्पादन गर्न सकेको छैन।
रेलवे विकास र विस्तारको नाममा सरकारले रेलवे बोर्ड पनि गठन गरेको छ । रेलवे बोर्ड गठन गर्न २०७९ मै रेलवे बोर्ड ऐन २०७९ ल्याइएको थियो । सरकारले तीन वर्षअघि नेपाल रेलवे बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो तर रेलवे बोर्ड ऐन अनुसार गठन भएकाले बोर्ड खारेज हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकारले अध्यादेश ल्याएर बोर्डका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको छ।
बोर्डको कार्यालय तत्कालका लागि विशालनगरस्थित रेलवे विभागको कार्यालय परिसरमा राखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार रेलवे कम्पनीमा एक सय १० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यसैगरी विभागमा ५० कर्मचारी कार्यरत छन् । रेलवे बोर्डमा समेत गरेर रेलका लागि करिब दुई सय कर्मचारी कार्यरत छन्।
रेलवेको विकास र सञ्चालनको नाममा रेलवे बोर्ड र रेलवे विभागले मात्र नपुगेर नेपाल रेलवे कम्पनी पनि अस्तित्वमा छ । रेलवे विभागको मातहतमा अर्को एउटा कार्यालय छ । रेलवे आयोजना निर्देशनालय गठन गरिएको छ । आयोजना निर्देशनालयका झापा र लालबन्दी गरी दुई ठाउँमा अलग अलग कार्यालय खोलिएका छन् । ती आयोजना कार्यालयहरूले मुआब्जाको नाममा वर्षमा अर्बौं बजेट खर्च गरिरहेका छन्।भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘रेलजस्तो ठुलो प्रकृतिको विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दा सञ्चालन, घाटा नोक्सान, उपलब्धि, परिणाम, त्यसबाट पार्ने असरलगायत विषयमा अध्ययन हुनुपथ्र्यो तर त्यसरी अध्ययन नभई बजेट छुट्याएको देखियो ।’ ती कर्मचारीले भने, ‘यसको प्रस्ट उदाहरण हो, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा काकरभिट्टा–इनरुवा रुटमा रेलका लागि ६० अर्ब रूपैयाँको ठेक्का लगाइए पनि पछि रद्द गरियो।
बिनाअध्ययन र तयारी ठेक्का लगाइएकाले पछि रद्द गर्न सरकार बाध्य भएको हो ।’उनका अनुसार रेल सञ्चालन हुँदा त्यसले उपभोग्य वस्तुको मूल्य कति घट्छ, सञ्चालनमा कति घाटा हुन्छ, सञ्चालन घाटा बेहोर्दा पनि त्यसले त्यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा कति फरक पार्छ भन्नेजस्ता विषयमा अध्ययन भएको छैन।
रेलवे विभागका एक उच्च कर्मचारीले भने नेपालको रेलवेको विकास र सञ्चालनमा भइरहेको खर्चको विषयमा नाफा नोक्सान हेर्न नहुने बताए । यसलाई देशको दीर्घकालीन विकासका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
