काठमाडौं, कात्तिक १३ (ई-रैवार)
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट स्रोतले उनी विदेशबाट फर्केपछि प्रधानन्यायाधीशलाई निकास दिन लगाउने प्रयास हुने बताएको छ । ‘त्यसैले उहाँले विदेश जानुअघि यस विषयमा धेरै नबोल्न भन्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सायद फर्केपछि ठोस छलफल होला ।’
एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले प्रधानमन्त्री फर्केपछि मात्र दलहरूबीच यस विषयमा छलफल हुने बताए । ‘पार्टीभित्र अलग–अलग निर्णय गर्नुको खास अर्थ हुँदैन, त्यसैले हाम्रो पार्टीमा यस विषयमा कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कांग्रेसको सभापतिसमेत हुनुभएकाले उहाँ फर्केपछि मात्र बसाइ होला ।’
माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक देव गुरुङले न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालयबाटै संवैधानिक रूपमा निरूपण हुनुपर्ने बताए । त्यहाँ समाधान हुन नसकेर संसद्मा आयो भने मात्र दलहरूले आफ्नो धारणासहित निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री विदेशबाट फर्किनुभयो भने पनि दलहरूबीच अनौपचारिक रूपमा छलफल हुन सक्ला,’ उनले भने, ‘न्यायालयलाई औपचारिक रूपमा यसो गर भनेर त भन्न सकिँदैन ।’ देउवानिकट कांग्रेस युवा नेता रामहरि खतिवडाले अदालतजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भएको विवादलाई लामो समयसम्म राख्न नहुनेमा कांग्रेस सचेत रहेको र सभापति स्वदेश फर्केपछि ठोस धारणा आउने बताए ।
स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा हुन लागेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय खाका संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को २६ औं सम्मेलन (कोप–२६) मा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा २० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल शुक्रबार बेलायत प्रस्थान गरेको छ । कोप–२६ कात्तिक १२ देखि २६ सम्म हुँदै छ । प्रधानमन्त्री देउवा कात्तिक १७ मा नेपाल फर्कनेछन् ।
कांग्रेसका १२ नेताको प्रश्न – न्यायालय विवादमा पार्टी किन मौन ?
कांग्रेसभित्र ‘दबाब समूह’ का रूपमा परिचित १२ नेताले न्यायालयको नेतृत्वसँग सम्बन्धित विवादबारे मुख खोल्न पार्टीलाई दबाब दिएका छन् । उनीहरूले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी पछिल्लो समय न्यायालय र न्याय प्रणालीभित्रैबाट उठेको विरोधलाई सामान्य रूपमा लिन नमिल्ने बताएका छन् ।
केन्द्रीय सदस्यहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, रत्ना शेरचन, गगन थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, सरिता प्रसाईं, रामकृष्ण यादव र किरण यादवले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘यस्तो पेचिलो परिस्थितिमा पनि केही दल मौन छन् भने केहीले विगतमा न्यायालयले गरेको संविधानको रक्षाको प्रतिशोध साध्न खोजेका छन्,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘यस अवस्थामा नेपाली कांग्रेस मूकदर्शक बन्न या घटनाक्रमलाई न्यायालयभित्रको विषय हो । उसैले जानोस् भनेर नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ?’
न्यायपालिकाको नेतृत्वको शुद्ध न्यायिक आचरणबिना न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्भव नहुने र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबिना कांग्रेसले विश्वास गरेको उदार लोकतन्त्रको संरक्षण नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सिफारिसमा असोज २२ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जबराका जेठान बाँकेका गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि न्यायालयको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यस प्रकरणले प्रधानन्यायाधीश जबराका साथै पार्टीको समेत नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री देउवा पनि उत्तिकै दबाबमा छन् । तर देउवा र नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म मौन छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले भने प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति देउवाले पहल गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
देउवा भने यस विषयमा मुख नखोलीकनै शुक्रबार एक साता लामो विदेश भ्रमणमा निस्केका छन् । कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पाएका विमलेन्द्र निधि पनि यस विषयमा बोल्न चाहँदैनन् । ‘अहिले म केही पनि बोल्दिनँ यस विषयमा,’ निधिले कान्तिपुरसँग भने । कांग्रेसले सोमबार पार्टीका तर्फबाट ‘न्यायालयलाई विवादमा नतान्न’ आग्रहसहितको विज्ञप्ति निकाल्ने प्रयास गरेको थियो तर सत्ता साझेदार दलको साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने भन्दै सोही दिन साँझ बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक बस्यो । उक्त बैठकले पनि औपचारिक धारणा बाहिर ल्याउन सकेन ।
प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा खोजेको आरोपलाई खण्डन गर्दै गठबन्धन दलबाटै विज्ञप्ति निकाल्दा झन् ठूलो घाटा हुने निष्कर्षसहित विज्ञप्ति रोकिएको थियो । शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नेमध्येका एक कांग्रेस युवा नेता चन्द्र भण्डारीले आफूहरूको प्रमुख सरोकार यस प्रकरणमा पार्टी मौन बस्नु हुँदैन भन्ने रहेको बताए । ‘पार्टीले के धारणा बनाउँछ भन्ने फरक पाटो हो तर निकास दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘विगतमा पनि हामीले दलभित्रका विशेष मुद्दा र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा यसैगरी आफ्नो धारणा राख्ने गरेका थियौं ।’
१२ नेताले अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ न्यायालय शुद्धीकरणका लागि भइरहेको लडाइँको पक्षमा उभिनुपर्ने धारणासमेत राखेका छन् । लोकतन्त्र र न्यायको आधारभूत मर्ममाथि हुने सबै किसिमका प्रहार रोक्नु र अदालतप्रतिको जनविश्वासलाई डगमगाउन नदिनु कांग्रेसको मुख्य दायित्व भएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताका लागि आज देखिएको समस्या हल गरेरमात्र पुग्दैन, संविधान, कानुन, नियत, अभ्यास, शैली र प्रक्रियामा गम्भीर विमर्श गर्दै उपयुक्त निर्णयको खाँचो छ,’ विज्ञप्तिमा छ । कान्तिपुरबाट
