काठमाडौं, कात्तिक १३ (ई-रैवार)
विधान महाधिवेशनमा थाती रहेका विषयहरू समाधान गर्नुपर्ने माग उठे पनि एमालेले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट सम्पन्न गर्ने भएको छ । शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले महाधिवेशन उद्घाटनलगत्तै बन्दसत्रका अन्य कार्यक्रम नराखी नेतृत्व चयनको प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको छ ।
मंसिर १० देखि १२ सम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनको उद्घाटन नारायणी किनारमा र लगत्तै सौराहामा नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु हुने भएको हो । ‘उद्घाटनपछि सिधै निर्वाचन प्रक्रियामा लैजाने निर्णय भएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले भने ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा स्थायी कमिटीका सदस्य तथा मूल व्यवस्थापन कमिटीका सहसंयोजक सुरेन्द्र पाण्डेले महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा चार लाख मानिस उतार्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिएका थिए । असोज १५ देखि १७ सम्म ६ हजारभन्दा धेरै प्रतिनिधि सहभागी विधान महाधिवेशनले पार्टीको नीति, विचार र विधान पारित गरिसकेकाले एमालेले राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनमा केन्द्रित गर्ने भएको हो । ‘विधान महाधिवेशनले नीति र कार्यक्रम बनायो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व अब चुन्छौं,’ स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु रिमालले भने ।
महाधिवेशनमा वैचारिक मन्थन नहुने भएपछि केही नेता असन्तुष्ट छन् । उपमहासचिव घनश्याम भुसालले विधान महाधिवेशनमा पार्टीको कार्यक्रमबारे छलफल नभएकाले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘यत्रो पार्टीको कार्यक्रम नहुनु धेरै ठूलो कुरा हो । छलफल भयो भने विकासको मोडल, विकासको भाष्यलगायत तमाम कुरामा वार्ड, पालिकादेखि पार्टीका सबै नेताले एकै थरी बोल्छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्ता आधारभूत र रणनीतिक प्रश्नमा छलफल नै नभएपछि जसले जति धेरै गफ गर्न सक्यो, दुनियाँलाई जति धेरै ढाँट्न सक्यो, त्यो नेता बनेर निस्कने भयो ।’
भुसालका अनुसार यस विषयमा महाधिवेशनमा छलफल गर्ने समझदारी बनेको थियो । ‘छलफल नै नगरी जसरी किनारा लगाइँदै छ, यसले पार्टी र हाम्रो राजनीतिलाई राम्रो गर्दैन,’ उनले भने । कोभिड पोजिटिभ भएपछि स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपस्थित नभएका भुसालले बिहीबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेर विधान महाधिवेशनमा पार्टीका नीति तथा सिद्धान्त र विधानमाथि पार्टीव्यापी र प्रतिनिधिहरूका बीचमा ठोस छलफल हुन नसकेको बताएका थिए ।
‘महाधिवेशनको आयोजना जे जसरी भयो, त्यसमा पार्टीको संस्थागत प्रक्रियाको घोर अवमूल्यन भयो,’ उनले पत्रमा लेखेका छन्, ‘प्रतिनिधिको निर्णय, दस्ताबेजहरूको अन्तिम तयारी, टोलीहरू र टोली नेताहरूको निर्णय, महाधिवेशन सञ्चालनको प्रक्रियालगायत क्रियाकलाप कुनै संस्थागत निर्णयबिना हुनुले एमालेको पारदर्शी र संस्थागत चरित्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । आगामी दिनमा यी कमजोरी हटाउनैपर्छ ।’
‘फास्ट ट्र्याक’ मा महाधिवेशनको तयारी गरेका अध्यक्ष ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको संकेत गरेका छन् । ‘तलदेखि माथिसम्मै सकेसम्म प्रतिस्पर्धा नगर्ने गरी वातावरण बनाइन्छ । प्रतिस्पर्धा गर्नु नपरोस् भन्ने हो । सम्भव नभए लोकतान्त्रिक विधिबाट जान्छौँ,’ शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले भने । तल्ला अधिवेशनले पार्टीमा उत्साह ल्याएको र दसौं महाधिवेशन पनि भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने ओलीको भनाइ छ । स्थायी कमिटीका एक सदस्यका अनुसार ओली पार्टीमा विवाद कम देखाउन सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्वको पक्षमा छन् । तर अहिलेसम्म त्यसको आधार बनिनसकेको उनले बताए ।
विधानअनुसार १५ पदाधिकारीसहित २ सय २५ केन्द्रीय कमिटी सदस्य महाधिवेशनबाट छानिने छन् । एक पटक केन्द्रीय सदस्य भएको कुनै पनि व्यक्ति केन्द्रीय अध्यक्षसहित कुनै पनि पदाधिकारीको उम्मेदवार बन्न पाउने र कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था विधानले गरेको छ ।
एमालेले ७० वर्षे उमेरहद लागू गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको थप व्याख्या गरेको छ । कुनै पनि नेताले ७० वर्ष उमेर ननाघ्दै कार्यकारी पदमा निर्वाचित भएर बीचमै ७० वर्ष पूरा भए पनि कार्यकाल पूरा गर्न पाउनेछ । एमाले केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठक मंसिर ९ मा सौराहामा बस्ने भएको छ । पार्टी विभाजनलगत्तै एमाले महाधिवेशनमा केन्द्रित छ । महाधिवेशनकै कार्यतालिकाअनुसार उसले कात्तिक ६ मा अधिकांश वडा र ९ मा अधिकांश पालिकाको अधिवेशन सकेको छ । बाँकी वडा र अधिवेशन चाँडै सक्ने एमालेको तयारी छ ।
महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयनका लागि विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ । शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकमै दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रयोग हुने विद्युतीय मतदान मेसिनमा केही नेताले नमुना मतदानसमेत गरेका थिए । परीक्षणपछि उक्त मेसिन मतदानका लागि प्रयोग गर्न सकिने निष्कर्षमा केन्द्रीय कमिटी बैठक पुगेको छ । दसौं महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गरेर सम्पूर्ण शक्तिसहित चुनावी रणनीतिमा जुट्ने एमालेको तयारी छ । अध्यक्ष ओलीले चुनावी तयारीमा जुट्न नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइसकेका छन् । आगामी चुनावमा पहिलो पार्टी बन्ने एमालेको दाबी छ ।
स्थायी कमिटीको निर्णय संशोधन गर्दै केन्द्रीय कमिटीले पार्टीको दसौं महाधिवेशनमा १ हजार ९ सय ९९ प्रतिनिधि सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकले कात्तिक २७ मा देशैभर एकसाथ महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने निर्णय लिएको छ । बिहीबार स्थायी कमिटी बैठकले भने १ हजार ५ सय ३६ प्रतिनिधि सहभागी गराउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । प्रतिनिधिको संख्या घटाउने निर्णयमा स्थायी कमिटीकै सदस्यहरूको असन्तुष्टि थियो । त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीले परिमार्जन गरेको हो ।
बैठकमा बोल्ने धेरैजसो केन्द्रीय सदस्यले प्रतिनिधि संख्या संकुचन नगर्न माग गरेका थिए । उपाध्यक्ष भीम रावल, केन्द्रीय सदस्यहरू हिक्मत कार्की र झपट रावलसहितका नेताले प्रतिनिधिहरूको संख्या बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए । ०७१ को नवौं महाधिवेशनमा २ हजार ३ सय प्रतिनिधि थिए । प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार बैठकले महाधिवेशन प्रतिनिधिको छनोटको मापदण्ड पनि तय गरेको जानकारी दिए । एमालेमा हाल ७ लाख २१ हजार पार्टी सदस्य रहेको जनाइएको छ ।
ओली–रावल भनाभन
धमाधम महाधिवेशन केन्द्रित काम भए पनि एमालेमा एकपछि अर्को विवाद बल्झिरहेको छ । दसबुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई लिएर शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओली र उपाध्यक्ष रावलबीच भनाभन नै भएको छ । पूर्वसमझदारीअनुरूप १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उपाध्यक्ष रावलले प्रश्न उठाएका थिए । एक नेताका अनुसार अध्यक्ष ओलीले सहमति कार्यान्वयन कार्यदलबाट रावलले राजीनामा दिइसकेकाले यस विषयमा असन्तुष्टि राख्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताएका थिए । ‘रावलजीले पूर्वसहमतिअनुसार दसबुँदे सहमति कार्यान्वयन भएको छैन भनेर असन्तुष्टि राख्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले हस्तक्षेप गर्नुभयो र काम गर्न सक्दिनँ भनेर राजीनामा दिएपछि १० बुँदेको औचित्य सकिएको बताउनुभयो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
ओली र रावलबीच तनाव भएपछि स्थायी कमिटी सदस्यहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य र अमृतकुमार बोहराले विवाद नचर्काउन आग्रह गरेका थिए । केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले पनि स्थायी कमिटीको समस्या स्थायी कमिटीमै मिलाउन सुझाव दिएका थिए । दसबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा संस्थापन पक्ष इमान्दार नभएको भन्दै केही दिन अगाडि रावलले कार्यदलबाट राजीनामा गरेका थिए ।
केन्द्रीय कमिटीमा दुई सदस्य थपिएकामा समेत उपाध्यक्ष रावलले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बैठकमा अध्यक्ष ओलीबाट हालै मनोनीत कुन्दन कुशवाह र मोहम्मद समीरले केन्द्रीय सदस्य पदको शपथ लिएका थिए । उनीहरू दुवै नेता प्रभु साहनिकट हुन् । यसअघि ओलीसँग लिखित माग राख्दै आएका साह शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भने सहभागी भए । उनी एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पहिलो पटक सहभागी भएका हुन् ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य झपट रावलले विधिसम्मत नभएको संगठित सदस्यता वितरण रोक्न लिखित माग गरेको थिए । पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई पत्र लेखेका उपमहासचिव भुसालले पनि दसबुँदे सहमति जस्ताको तस्तै लागू गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । तर, शुक्रबार बैठकमा ओलीले यस्ता पत्रको जवाफ दिइरहनु नपर्ने बताएको एक नताले बताए । वडा र पालिका अधिवेशनमा आफूनिकट नेताहरूलाई पन्छाइएको दसबुँदे सहमति पक्षधर नेताहरूको दाबी छ । कान्तिपुरबाट
