काठमाडौं, असार २८ (ई–रैवार)
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले २९ गते मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हो।
साथै सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने ठहर गरेको छ । सोमबार संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउँदै धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरुलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसला अनुसार अब देउवालाई समर्थन गर्ने एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २६ सांसदले संसदमा देउवालाई विश्वासको मत दिन चाहे एमाले संसदीय दलको ह्वीप नलाग्ने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
त्यस्तै आदेशमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधानसम्मत नदेखिएको उल्लेख छ ।
सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार २०७८ साउन ३ गते आइतबार अपराह्न ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुनेगरी संसद्को अधिवेशन डाक्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन प्रक्रिया शुरु गरेपछि शेरबहादुर देउवालाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका गरी १४६ सांसदले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए ।
