काठमाडौं, असार २८ (ई–रैवार)
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज पेसी तोकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सम्भवतः आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट फैसला आउनेछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वको इजलासमा पक्ष विपक्षको बहस, एमिकस क्युरीको राय लगायतका प्रक्रिया यही असार २१ गते सकिएको थियो । सर्वोच्च अदालत स्रोतले सुनुवाइको सबै प्रक्रिया सकिएकाले आज फैसला आउन सक्ने बतायो ।
आज सर्वोच्चले दिने फैसलालाई नेपालको राजनीतिमा अति महत्वका साथ हेरिएको छ । सर्वोच्चको फैसलाले संविधानको धारा ७६(५) को व्याख्यासहित गतिहीन बनेको नेपालको राजनीतिले सही दिशा लिन सक्ने बताइएको छ ।
सर्वोच्चले धारा ७६(४) को प्रक्रिया पूरा नगरेकाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन वा पदबाट राजीनामा गर्न आदेश दिन सक्ने सक्ने एक कानुन व्यवसायीको तर्क छ ।
उनले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको हस्ताक्षरमध्ये एकलाई शपथ ग्रहण गराउन परमादेश हुन सक्ने वा संसद् विघटनलाई सदर गरिदिनेलगायतका विकल्प अदालतसँग रहेको बताए ।
रिट निवेदकको बहस, सरकारी वकिलको बहस, रिट निवेदकको जवाफी बहस र एमिकस क्युरीका सदस्यहरूको राय दिएसँगै सर्वोच्चले आज पेसी तोकेको थियो ।
गत असार २१ गते बहसमा रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीहरुले संसद पुनर्स्थापना गरेर प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश दिन माग गरेका थिए ।
जवाफी बहसका क्रममा उनीहरुले इजलासमा उठेका सबै प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले पटकपटक संसद विघटन गरेर संविधानको सीमा नाघेकोले अदालतले त्यसलाइ शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
एमिकस क्यूरीकातर्फबाट समेत ४ जना कानून व्यवसायीहरुले पक्ष र विपक्षमा आ-आफ्ना राय तथा सुझाव दिएका थिए । एमिकश क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरेले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दाबी वैधानिक भएको राय दिए भने उषा मल्ल पाठकले भने संसद विघटन संविधानअनुसार भएको भन्दै चुनावको विकल्प नभएको राय दिएकी थिइन् ।
प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशको माग गर्दैै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
गत जेठ ७ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । यो कदम असंवैधानिक भएको जिकीर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट परेका छन् । ती रिटहरुमाथि यही असार ९ गतेदेखि निरन्तर बहस हुँदै आएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेका विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्न मागसमेत गरिएको छ ।
रिटमा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ ।
