काठमाडौँ, असार २३ (ई–रैवार)
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले एमालेभित्रका ‘पूर्वमाओवादी’ नेताले निर्वाचन आयोगमा गरेको दाबीको कुनै अर्थ नभएको बताएका छन् ।
एमालेमा गएका पूर्वमाओवादी नेताहरुले अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीमार्फत बुधबार आयोगमा माओवादी केन्द्रले वैधानिकता गुमाइसकेको भन्दै संविधान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम खारेजको माग गरेका थिए । निवेदनमा ०६९ सालयता माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन नभएको र उक्त दलले वैधानिकता गुमाएमो दाबी छ ।
तर, नेता गुरुङले ०७३ जेठ ५ मा अधिवेशन गरेर ६ गते निर्वाचन आयोगमा ‘डकुमेन्ट’ पेस भएको हुँदा उक्त दाबीको कुनै अर्थ नभएको बताए । ‘०७३ जेठ ५ मा महाधिवेशन गरेर जेठ ६ गते निर्वाचन आयोगमा ‘डकुमेन्ट’ बुझायौं । ०७५ जेठ ३ गते एमालेसँग पार्टी एकीकरण भयो । ०७३ जेठ ६ देखि ०७५ जेठ ३ सम्म तीन वर्ष भयो । ०७५ जेठ ३ देखि ०७७ फागुन २३ सम्मको समयावधि ‘काउन्ट’ भएन,’ नेता गुरुङले भने, ‘त्यस अर्थमा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनका लागि दुई वर्ष बाँकी छ ।’
तर, पूर्वमाओवादी नेताहरुले ०६९ माघ २० देखि २६ सम्म महाधिवेशन भएको र त्यसपछि माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन नभएको दाबी गरेका छन् ।
‘०६९ साल माघ २० देखि २६ सम्म महाधिवेशन भयो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन भएको छैन,’ निवेदन दर्ताका लागि आयोग पुगेका लिलाबहादुर थापाले भने, ‘निर्वाचन आयोगमा ०७३ सालभित्र महाधिवेशन गरिन्छ भनेर जानकारी गराइयो तर महाधिवेशन भएन । आयोगमा दर्ता नभएका पार्टीलाई कानुनले चिन्दैन । अवैधानिक पार्टीले कारबाही गरिराखेको छ भनेर दाबी पेस गर्न हामी आयोग आएका हौं ।’
आयोगमा दर्ता निवेदनमा महाधिवेशन नगराई आजीवन अध्यक्ष रहने पुष्पकमल दाहालको प्रपञ्च रहेको भन्दै संविधानानुसार उक्त दल खारेज गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । तर, नेता गुरुङले ‘नाम मिलेन भनेर पार्टी फुटाउन पाइने’ जस्तै प्रकारका असम्भव घटना केही गराउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यअनुसार निवेदन दर्ता भएको हुन सक्ने बताए । ‘नाम मिलेन भनेर दल फुटाउन पाइन्छ भने जस्तै गरेर त्यस्तै प्रकारको असम्भव घटना केही घटाउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्य, षड्यन्त्र होला,’ उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा नेकपा खारेज गरेपछि एमालेमा लागेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीलाई कारबाही गरेको थियो । यस्तै, तत्कालीन राष्ट्रिय सभा सदस्य रामबहादुर थापा र चन्द्रबहादुर खड्कालाई पनि कारबाही गरेको थियो । चार सांसद पदमुक्त भएको सूचना संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरी आयोगलाई जानकारी गराएको थियो । कान्तिपुरबाट
