काठमाडौं, फागुन १९ (ई-रैवार)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक बुधबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको विधान विपरीत अनुशासनको उल्लंघन गरेको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङसहित ७ जनालाई कारबाही गरेको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको विधान विपरीत अनुशासनको उल्लंघन गरेको भन्दै नेम्वाङसहित ७ जनालाई कारबाही गरेको हो । उक्त बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य तथा संसदीय दलको उपनेता नेम्वाङलाई स्थायी कमिटी सदस्यबाट ६ महिनाको लागि निलम्बन गरेको छ।
नेम्वाङलाई संसदीय दलको उपनेताबाट तुरुन्त राजीनामा दिन निर्देशन गरिएको र बैठकले केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विशाल भट्टराईले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने गरी गलत सूचना प्रवाह गरेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यबाट निष्काशन गरेको स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले बताए ।
त्यस्तै पार्टी अनुशासनको उल्लंघन गरेको भन्दै केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरु प्रभु साह, महेश बस्नेत, कर्णबहादुर थापा, शान्ता चौधरी र सूर्य थापालाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट ६ महिनाको लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको पनि नेता रावलले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी बैठकले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेकाले ओलीलले राजीनामा नदिएकोमा निन्दा गरेको छ । ओली एक क्षण पनि पदमा रहन नमिल्ने कुरामा जोड दिएको रावलले बताए।
बैठकले निर्वाचन आयोगले दलको आधिकारिकता सम्बन्धी निर्णय गर्न ढिला गरेकोमा खेद प्रकट गरेको छ । तत्काल राज्यको कानुन, नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५, लोकतान्त्रिक प्रणाली र मान्यता अनुरुप निष्पक्ष एवम् न्याय संगत निर्णय गर्न निर्वाचन आयोग समक्ष हाम्रो बैठकले पुनस् जोडदार माग गरेको छ, निर्णय सुनाउँदै रावलले भने, लोकतन्त्रको स्वच्छ विकास र सुदृढिकरणको लागि निर्वाचन आयोगको निष्पक्ष एवम् कानुनसंगत भुमिका महत्वपूर्ण रहेको कुरा हामिले मानेका छौँ । त्यो तथ्यलाई मनन गर्नुका साथसाथै ढिला न्याय दिनु भनेको अन्ततस् न्याय नदिनु सरह हो भन्ने कुरालाई समेत सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराको पनि बैठकले स्मरण गराएको छ ।
बैठकले संसद पुनस्स्थापनाको पक्षमा आन्दोलनमा सहभागी सबै पक्षलाई धन्यवाद दिँदै ओली पक्षमा लागेका नेकपाका सबै नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको काममा फर्किन आग्रह गरेको छ ।
फर्किएका सबैलाई पूर्वाग्रह नराखी यथोचित जिम्मेवारी दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको नेता रावलले बताए । २३ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकको सन्दर्भमा अन्य राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरि निर्णय लिनका लागि पार्टीको सचिवालय र स्थायी कमिटीलाई अधिकार दिएको उनको भनाइ छ । साथै बैठकले संविधानको रक्षाको निम्ति आन्दोलन गर्ने राजनीतिक दलसँग सहकार्यको लागि आग्रह पनि गरेको छ ।
केन्द्रीय सदस्यहरुको तीन ठाउँमा हस्ताक्षर संकलन
नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहको केन्द्रीय सदस्यहरुको तीनपानेमा हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ । पेरिसडाँडामा बुधबार बसेको बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरुलाई तीन ठाउँमा हस्ताक्षर संकलन गरिएको हो ।
‘यसअघिको हस्ताक्षर व्यवस्थित थिएन । त्यसैले तीनपानेमा ओरिजिनल हस्ताक्षर गरिएको हो’, स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विष्टले भने । केन्द्रीय सदस्यहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि र पार्टी परिचयपत्र पनि संकलन गरिएको छ ।
यो हस्ताक्षर संकलन निर्वाचन आयोगमा पार्टी वैधानिकता दाबी गर्ने प्रयोजनका लागि गरिएको हो । बैठकले आयोगमा वैधानिकताको दबाब, संसद र सरकार निर्माणमा निर्णय लिन भने सचिवालय र स्थायी कमिटीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
केन्द्रीय कमिटी बैठक अगाडि स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो । स्थायी कमिटीको सिफारिसमा सुवास नेम्वाङ, महेश बस्नेत, विशाल भट्टराई लगायत सात जनालाई प्रचण्ड–माधव समूहले कारवाही गरेको छ ।
मेरो अन्तर्वार्ताको गलत प्रचार भयो – प्रचण्ड
‘कम्फर्टेबल सरकार बनाउने’ अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि पार्टीभित्रै प्रश्न उठेको छ । उनले भने आफूले अन्तर्वार्तामा बोलेको कुराको गलत प्रचार भएको दाबी गरेका छन् ।
बुधबार पेरिसडाडाँमा बसेको पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरुले प्रचण्डलाई विवादित अन्तर्वार्ताबारे प्रश्न गरेका थिए ।
स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले पार्टी र परिस्थितिलाई असर पर्ने गरी अन्तर्वार्ताबारे प्रचार भएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । अन्य केन्द्रीय नेताहरुले पनि यसबारे प्रचण्डको जवाफ मागेका थिए । कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरुले मौखिक र कतिले लिखित रुपमा प्रश्न गरेको वैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।
जवाफमा प्रचण्डले आफूले दुवै छिमेकीसँग समान सम्बन्ध रहनुपर्छ भन्ने अर्थमा बोलेको बताएका छन् । ‘मैले सु–विचारित ढंगले नै अन्तर्वार्ता दिएको हुँ’ उनले भने, ‘दुवै छिमेकीसँग सन्तुलन कायम गरेर जानुपर्छ । हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा दुवै छिमेकीसँग समान सम्बन्ध रहनुपर्छ भन्ने अर्थमा मैले बोलेको हुँ ।’
२०६२ सालमा तत्कालिन ७ राजनीतिक दल र बिद्रोही नेकपा माओवादीबीचको १२ बुँदे सहमतिदेखिकै विशिष्ट अवस्थालाई लिएर आफूले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौं भनेको उनले बताए । त्यसको केही अंश मात्र प्रचार गरेको प्रचण्डले दावी गरे ।
के भनेका थिए प्रचण्डले ?
एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बोलेको विषयलाई लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्ड विवादमा परेका थिए । ‘कम्फर्टेबल सरकार बनाउने’ अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री एवं ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत सार्वजनिक मञ्चबाटै पटकपटक प्रश्न उठाएका छन् । के भनेका थिए प्रचण्डले ?
‘ वामदेव गौतम र युवराज ज्ञवाली रोल्पा जानुभयो । म र बाबुराम थियौं । पहिलो चोटी माइन्यूट गरियो । अब हामी मिलेर जाने भनियो । त्यो भन्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने केपी ओली । ‘आतंककारीसँग यसो भन्ने’ भन्ने केपी ओली । समावेशी र समानुपातिक हुनुहुँदैन भन्ने केपी ओली । हिजो गणतन्त्रको आन्दोलनको नेता त माधवकुमार नेपाल हो नि त । गणतन्त्रकै निम्ति जानुपर्छ भन्ने महासचिव त आन्दोलनभरि उहाँ हुनुहुन्थ्यो । माधवजी यही हुुनुहुन्छ, हामी सँगै छौं ।
शेरबहादुरजी पनि नेपाली काँग्रेसको नेता । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हिजो साहस नलिएको भए, पहल नलिएको भए शान्ति सम्झौता हुन गाह्रो थियो । सात दलको नेताको हैसियतले उहाँले भूमिका खेल्नुभयो । शान्ति सम्झौतामा दुईटाले हस्ताक्षर गरियो । त्यो सवै शक्ति त एकैठाउँमा छौं नि । यी शक्ति मिल्नुपर्यो भन्या हो । यहाँ कोही कसैविरुद्ध षडयन्त्र होइन, यो । ती शक्ति मिल्दा नै देशमा राजनीतिक स्थायित्वको अवस्था बन्ने भयो । र, इतिहासले जसलाई अगाडि बढ भनेको तिनै बढ्नु पर्यो क्या । नपढ भनेको मान्छेलाई कताकता ल्याइयो र त यहाँ दुख पाइयो ।
त्यसो भएर मेरो भनाइ– नेपाली काँग्रेस, हामी र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर जाँदा चेक एण्ड ब्यालेन्स पनि हुन्छ, देशको राजनीति सन्तुलनमा बस्छ । सवै छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो भएर जान्छ । भारतसँग पनि चीनसँग पनि राम्रो सन्तुलन हुन्छ । अझ भारतसँगको जो विशिष्ट सम्बन्ध छ। हाम्रो इतिहास, भूगोल, संस्कृति, धर्म परम्परा, अर्थतन्त्र, पानीढलो, खुला बोर्डर सवै कारणले भारतसँग राम्रो समझदारी नबनाइकन नेपालमा स्थायित्व, विकास हुँदैन । त्यसरी हेर्दा म के देख्छु– नेपाली काँग्रेस, हामी र जनता समाजवादी पार्टी मिल्नु भनेको भारतका निम्ति पनि यो भन्दा कन्फर्टेवल समीकरण हुँदैन । चीनको लागि पनि यो कन्फर्टेबल नै हुन्छ । यति राम्रो सम्भावना अहिले छ, यसमा जानुपर्यो भनेर मैले भनेको छु ।
तर ‘हामी, कांग्रेस र जसपाको सरकार बन्दा भारतलाई कम्फर्टेबल हुन्छ’ भनेको अंशको सार्वजनिक रुपमा बढी चर्चा भयो ।
एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, बुधबारको बैठकमा प्रचण्डले यस्ता संवेदनशील विषयमा बोल्दा ध्यान दिने पनि बताएका छन् । ‘मैले यस्ता विषयमा बोल्दा अझै संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ भन्ने महशुस गरेको छु’, प्रचण्डको भनाइ थियो ।
केन्द्रीय सदस्यहरुले महिलामाथि अपमान अनुभूति हुने गरी नेताहरुले दिएको अभिव्यक्तिबारे पनि प्रश्न उठाएका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल वलीबारे ‘यौनजन्य अभिव्यक्ति’ दिएका कारण विवादित बनेका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त प्रकरणमा प्रचण्डले संक्षिप्त जवाफ दिए, ‘उहाँले सार्वजनिक रुपमै सरी भनिसकेपछि थप कुरा नगरौं । तर आगामी दिनमा संवेदनशील बनौं ।’
नेताहरुले संवैधानिक निकायहरुमा भएको नियुक्तिको विरोधमा २२ माघमा आम हड्तालको अनुगमन गर्न प्रचण्डले गाडी चढेर गएको विषयमा पनि प्रश्न उठाए ।
संसद विघटनलाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि खुशियाली मनाउँदै दुई अध्यक्षले चितवनमा मिठाइ खाएको विषयमा नेताहरुले प्रश्न गरेका थिए । प्रचण्डले भने ‘त्यस्तो कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ’ भनेको एक नेताले बताए ।
‘परिस्थिति अनुकुल छ, यहाँ धेरै ब्रिफ नगरौं’
अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक परिस्थितिबारे पनि केन्द्रीय सदस्यहरुसँग ब्रिफिङ गरेका छन् । नागरिकता र पार्टी परिचयपत्रसहित बैठकमा बोलाइएका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई प्रचण्डले ढुक्कले पार्टी मोर्चामा खटिन निर्देशन दिएका छन् । ‘केपी ओलीको असंवैधानिक कदमको विपक्षमा रहेको र संविधानको रक्षाको पक्षमा उभिएका दलहरुसँग कुरा सकारात्मक छ’, प्रचण्डको ब्रिफिङ थियो ।
‘परिस्थिति अनुकुल छ’ भनेका उनले ‘यहाँ धेरै ब्रिफ नगरौं, तपाईंहरु ढुक्क भएर लाग्नुहोस्’ भनेका थिए । निर्वाचन आयोगले पार्टी वैधानिकता आफूहरुलाई नै दिने अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन् । ‘जसरी सर्वोच्च अदालतबाट संविधानको रक्षामा निर्णय आउँछ भनेका थियौं । निर्वाचन आयोगबाट पनि त्यही हुन्छ । र, राजनीतिक समीकरण त्यस्तै नै बन्छ’, प्रचण्डको भनाइ थियो ।
संसद र सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ प्रचण्डले प्रष्ट नबताएको एक नेताले बताए । बैठकले २३ माघमा बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक र निर्वाचन आयोगको वैधानिकताबारे निर्णय लिने जिम्मा स्थायी कमिटी र सचिवालयलाई दिएको छ ।
