काठमाडौं,फागुन १८ (ई-रैवार)
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरेसँगै छिट्टै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने आम आशा भए पनि गम्भीर र असहज बन्दै गएको छ । संसद् पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिने र नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ने बताइएको थियो ।
नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नैतिकता’ का आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूह बताइरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने राजीनामा नदिने अडान दोहोर्याइ रहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले अहिलेको अवस्थामा राजीनामा दिए स्थिति थप खलबलिने र मुलुक थप संकटतर्फ जाने दाबी गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बन्नेर मुलुकलाई निकास दिनका लागि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरिरहेका छन् भने जसपालाई पनि नयाँ सरकार गठनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । तर, कांग्रेस र जसपा दुबैले प्रचण्ड-नेपाललाई नेकपा विभाजित हो कि एकै हो स्पष्ट हुन आग्रह गरेका छन् ।
हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) व्यवहारिकरुपमा विभाजित भए पनि कानुनीरुपमा एउटै छ । संसद्ले अहिले नेकपालाई एउटै पार्टीको रुपमा हेर्ने संसद् सचिवालयले जनाइसकेको छ । नेकपा आफ्नो दाबी गर्दै प्रचण्ड-नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । तर, निर्वाचन आयोगले भने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।
अर्कोतिर नेकपाको नाम आफ्नो दाबी गर्दै ऋषिराम कट्टेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइ फागुन २० गते हुने भएको छ । सर्वोच्चले कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएको अवस्थामा नेकपा थप संकटमा पर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिँदा सकसमा परेको प्रचण्ड-नेपाल समूहले यसअघि संसद् विघटन भएकै दिन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । फागुन २३ गते बोलाइएको संसद् बैठकमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले पुस ५ कै अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने अथवा नेकपाकै सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन दबाब दिने भन्ने विकल्पहरु रहेका छन् ।
कसरी अघि बढ्छ संसद् ?
अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन २३ गतेका लागि संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् ।
संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहर भट्टराईका अनुसार पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा अधिवेशन डाकिएको जानकारी गराइएको राष्ट्रपतिको पत्र सभामुखले वाचन गर्ने र दलीय आधारमा नेताहरूले आफ्नो धारणा राख्ने कार्यसूची बन्ने बताए ।
उनले भने, “राष्ट्रपतिले बोलाएको पहिलो बैठकमा कुनै उल्लेख्य एजेन्डा हुँदैनन् । यो मितिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको कुरा अदालतले पुनर्स्थापना गरेकाले आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौं भनेर सभामुखले सभा सुरु गर्नुहुन्छ । त्यो दिन सबै दलका नेताहरूले राजनीतिक धारणा पनि राख्नुहुन्छ ।”
पहिलो बैठकपछि अहिले उठ्ने देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रस्तुत हुन सक्ने अविश्वासको प्रस्तावसहितका सवालका विषयमा कसरी अघि बढ्ने भनेर सभामुखले शीर्ष नेताहरू र कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल गरी संसद्को अर्को बैठकको मिति तोक्नसक्ने उनले बताए ।
पूर्वमहासचिव भट्टराईले सत्तापक्ष छुट्टिइ सकेको तर कानुनी मान्यता नपाएको अवस्था र प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा नदिने र सदनलाई सामना गर्ने बताएपछि अब पार्टीभित्रको विभाजन कसरी अघि बढ्छ त्यस अनुसार संसद्को कार्यक्रम बन्ने बताए ।
उनले यसअघि पुस ५ गते दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल अघि बढाइए बढीमा एक हप्ताभित्र निर्णय आइसक्ने बताए । तर, नेकपा एक हुन पनि सकेन र विभाजन पनि हुन नसकेको अवस्थामा दुबै समूहले एक-अर्कालाई परास्त गर्ने खेल सुरु हुनेछ ।
हाल पनि दुबै समूहले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिरहेका छन् । तर, कांग्रेसभित्रैको ठूलो समूहले सरकारमा जान नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।
कांग्रेसको भूमिका
नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले जबसम्म नेकपा कानुनीरुपमा विभाजित हुँदैन तबसम्म कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी हुने बताएका छन् । उनले भने, “अहिले नेकपा एकै छ । त्यसकारण सरकार निर्माणमा कांग्रेसको भूमिका छैन । नेकपा विभाजित भएको दिन कांग्रेसले संविधानको रक्षा गर्ने पक्षसँग सहकार्य गर्नेछ ।”
उनले अहिले कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री को हुने भन्दा पनि नेकपा विभाजित हुने कि नहुने महत्वपूर्ण विषय भएको बताए । उनले भने, “नेकपा भोलिका दिन मिलेर गयो भने कांग्रेस प्रतिपक्षमै बस्छ । नत्र कांग्रेस बिनाको सरकार सम्भव छैन । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ । प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलले निर्णय गर्छ ।”
हाल कांग्रेस संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवा भएकोले तत्कालै दलको नेता परिवर्तन गर्न असम्भवजस्तै भएकोले कांग्रेसले नेतृत्व गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा नै हुने निश्चित नै छ ।
हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको १७४, नेपाली कांग्रेसको ६३, जनता समाजवादी पार्टीको ३४ सांसद्हरु रहेका छन् भने स्वतन्त्रमा चार जना रहेका छन् । सरकार गठनका लागि १३८ मत चाहिन्छ । नेकपा विभाजित भएको अवस्थामा ओली समूहसँग ८०-८३ र प्रचण्ड-नेपाल समूहसँग ९०-९३ सांसदहरु रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा दुबैलाई कांग्रेसको साथ भएको अवस्थामा मात्रै नयाँ सरकार गठन हुन्छ ।
यद्पि कांग्रेसलाई सत्तामा जानबाट रोक्न पार्टीभित्रकै प्रतिपक्षी रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, गगन थापालगायतका नेताहरु लागिरहेका छन् । पार्टीभित्रको संघर्षकै कारण कांग्रेस सरकारमा जान नहुने मत बलियो भएको अवस्थामा मुलुकले नयाँ सरकार पाउन सक्दैन । संसद्मा नेकपा मिल्न सकेनन् र कांग्रेस पनि सरकारमा नगएको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मत लिन सक्दैन । त्यसपछि संसद्को संवैधानिक विघटन हुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को ७ मा भनिएको छ, “उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।”
मंसिरमा अर्को निर्वाचन !
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि मुलुकको अबको निकास निर्वाचन नै भएकोमा जोड दिइरहेका छन् । यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने मुलुकलाई स्थायी निकास दिनका लागि निर्वाचनमा जानुपर्ने बताइरहेका छन् ।
सोमबार एक कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि मंसिरमा चुनाव हुने ठोकुवा गरेका छन् । उनले भनेका छन्, “प्रधानमन्त्रीले अहिले राजीमाना दिनुहुन्छ । कसैको ताकत भए हटाएर देखाउनु । अहिले त झन हामी बलियो सरकारको मन्त्री भएका छौं । मुलुकमा प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक अर्को प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन । हामी ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जाने भनेका थियौं । तर, वैशाखमा हुन सकेन । वैशाखमा चुनाव हुन नसके पनि मंसिरमा चुनाव हुन्छ । मंसिरभन्दा पर जान सक्दैन ।” लेखाजोखाबाट
