काठमाडौं, पुस १६ (ई-रैवार)
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नै नभएको बताएका छन् । विभिन्न दलआबद्ध महिला सांसदहरूको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
चार वटा राजनीतिक दल आवद्ध महिला संगठनको ज्ञापनपत्र बुझ्दै सापकोटाले यहि परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए । उनले पुस ८ गते वक्तव्य मार्फत आफ्नो आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिएका थिए ।
संविधानको रक्षा र देश र जनताको अधिकतम हितमा आफूसँधै समर्पित रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। आफूले यस सन्दर्भमा राष्ट्रका समग्र पक्षसंग बृहत, विहंगम, व्यापक, राय, सल्लाह, सुझाव लिइरहेको परामर्श गरिरहेको बताए ।
सर्वोच्च अदालतमा पनि त्यहीअनुसारको प्रत्युत्तर दिने तयारीमा रहेको पनि उनको भनाइ थियो । संविधानको रक्षाका लागि कसरी भूमिका खेल्ने भन्नेबारे बृहत् छलफल गरिरहेको पनि उनले बताए ।
संसद् विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । सभामुखसँग समेत जवाफ मागिएको छ । प्रत्युत्तरमा अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नभएको जवाफ अदालतमा बुझाउने तयारीमा रहेको उनको भनाइ थियो ।
अखिल नेपाल महिला संघ, समाजवादी महिला संघ, अखिल नेपाल महिला संघ र विवेकशील साझा महिलाले सभामुखलाई प्रधानमन्त्रीको कदमका बारेमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
