निर्वाचन आयोगमा विवेकशील साझाको विवरण अधावधिक, मिश्र पक्षले पायाे मान्यता

Spread the love

काठमाडौँ, कात्तिक १८  (ई-रैवार)

निर्वाचन आयोगले विवेकशील साझा पार्टीमा अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको पक्षले गरेको विधान संशोधनलाई मान्यता दिएको छ । विवेकशील साझा पार्टीले अध्यावधिकका लागि आयोगलाई पत्राचार गरेकोमा मिश्रको अध्यक्षतामा भएका निर्णयलाई आयोगले सदर गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगआयोगद्धारा जारी एक विज्ञप्तीमार्फत विवेकशील साझाको विवरण बुधबारको निर्णय अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दल सम्बन्धि नियमावली, २०७४ को नियम २५ बमोजिम अधवकि गरी अभिलेखीकरण गरिएको जानकारी गरेको हो ।

हेरफेरकाे विवरण अधावधिक भए सँगै रबिन्द्र मिश्रकाे पक्षले मान्यता पाएकाे छ ।  निर्वाचन आयोगले कानुन बमोजिम “विवेकशील साझा पार्टीको विधान २०७८” र केन्द्रीय समितिमा हेरफेर भएको विवरण सदर गरी आयोगको रेकर्ड अद्यावधिक गरेको जानकारी दिएको छ। अब उप्रान्त हाम्रो काम कारबाही नयाँ विधान अनुरूप अघि बढ्नेछ। साथै केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य सङ्ख्या १२४ मानिनेछ,’ विवेकशील साझाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि कात्तिक ११ गते मिश्रको अध्यक्षतामा बसेको विवेकशील साझा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको सङ्ख्या (५ जनाको राजीनामा र एक जनाको देहावसानका कारण) अब १२४ रहेको निर्णय गरेको थियो । साथै बैठकले संयोजक मिलन पाण्डेको अधिकार कटौती गर्दै संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षतामा जनमत संग्रह गर्ने एजेण्डासमेत पारित गरेको थियो ।

मिश्रलाई कार्यकारी बनाएको उक्त बैठकको निर्णयको विपक्षमा मिलन पाण्डेसहित केही सदस्यहरूले प्रतिक्रिया दिँदैआएका छन् । साथै निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरेकोमा पनि पाण्डे पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ । यसवाहेक राजसंस्था र धर्म निरपेक्षतामा जनमत संग्रह साथै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने निर्णयको पनि पाण्डेले विरोध जनाउँदैआएका छन् । पछिल्लोपटक आयोगको निर्णयलाई लिएर आफूहरू अदालतसम्म जानसक्ने पाण्डेले बताएका छन् ।

पाण्डे समूह निकट पार्टी प्रवक्ता हरीशप्रसाद भट्टले निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत कानूनी उपचार खोज्ने तयारी भएको बताएका छन् । उनले पार्टी भित्रको अवैधानिक निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले वैधता दिएको भन्दै सो निर्णय सच्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनले आयोगसँग यो विषयमा कुराकानी भइरहेको भन्दै आयोगले वैधता दिएको पत्र रद्द गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छ् । आयोगले पत्र रद्द नगरे कानूनी उपचार खोजिने बताएका छन् ।