काठमाण्डौँ, भदौ ८ (ई-रैवार)
सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गरेको कागजात तीन दिनभित्र झिकाउन आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले २०७७ पुस २६ गते हितेन्द्र देव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा गरेको नियुक्ति, २०७८ साउन २५ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा भएको कुलमानको नियुक्तिको सक्कल निर्णय मगाउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा शाक्यलाई नियुक्ति दिन सरकारले गरेको निर्णय, जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशेषज्ञ पदमा गरेका नियुक्ति र कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषदको २०७८ साउन २५ को निर्णयका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय पनि तीन दिनभित्र झिउकाउन भनिएको छ ।
अदालतले हितेन्द्र देव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञमा गरिएको नियुक्ति र विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले शाक्यसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता पनि माग गरेको छ । यी सबै निर्णयको सक्कल फाइल ३ दिनभित्र पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई उर्जा आयोगमा लैजाने गरी घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनस् नियुक्ति गरेको थियो । तर सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
