काठमाडौँ, असार २३ (ई–रैवार)
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटतर्फ अग्रसर भएको छ । निर्वाचन आयोगमा मंगलबार भएको छलफलमा दुबै पक्ष पार्टी एकताको साटो फुटेर आ–आफ्नो बाटो लाग्न सहमत भएका छन् ।
जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले आफूहरूलाई अलगअलग गरिदिन निर्वाचन आयोगसँग माग गरे । दुवै पक्षले एउटै पार्टीमा रहन नसक्ने बताएपछि अब जसपा आधिकारिकता विवाद निरूपण गर्न आयोगले इजलास गठन गर्ने भएको छ।
आयोगले सहमतिका लागि जसपाका दुबै पक्षलाई आयोगमा बोलाएर छलफल गरेको थियो । दुबै पक्षले आफ्नो दावी नछाडेपछि आयोगले उनीहरुलाई दल दर्तासम्बन्धी ऐनअनुसार दावी लिएर आउन भनेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ४ बमोजिम विवादका पक्षहरूलाई सहमतिमा विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनका लागि बोलाइए पनि सहमति हुन नसकेको बताए। ‘हामीले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेका थियौं,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘तर दुवैपक्षले अब मिलेर जान नसकिने भन्दै अलगअलग गरिदिन माग गरेकाले अब आधिकारिकता विवादको निरूपण इजलास गठन गरी सोहीमार्फत निर्णय हुन्छ।’
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अब आयोगले राजपा आधिकारिकता विवाद सुनुवाइ गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित आयुक्तहरूको इजलास गठन गर्नेछ। इजलासमा दुवै पक्षका वकिलले बहस पैरवी गर्नेछन्। इजलास गठन प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै अब राजपा विवाद अदालती प्रक्रिया अवलम्बन गरी टुंग्याइनेछ। इजलास गठन गर्ने, दुवै पक्षको बहस पैरवी सुन्ने गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा एकदेखि डेढ महिनासम्म लाग्ने जानकारी उनले दिए।
ऐनमा आयोगले सम्भव भएसम्म सहमतिबाट विवाद निरूपण गर्ने र सहमति नजुटे कानुनी रूपमा विवाद निरूपणका लागि इजलास गठन गर्ने व्यवस्था छ। कुनै एक पक्ष सहमत नभएको अवस्थामा इजलासबाट दलको केन्द्रीय निकायमा बहुमत सदस्य पक्षलाई आधिकारिकता दिने र अर्को पक्षलाई नयाँ दलको रूपमा दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा छ।जसपा आधिकारिकता विवादमा आयोगले मंगलबार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ५ अनुसार दुवै पक्षसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा दुवै पक्षले आफू नै आधिकारिक जसपा भएको दाबी गर्दै एकले अर्को पक्षसँग मिल्ने सम्भावना नभएको बताएका थिए।
छलफलमा ठाकुर पक्षबाट उनी स्वयं, राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी, लक्ष्मणलाल कर्ण, अनिल झा, सुरेन्द्र झा र केशव झा तथा यादव पक्षबाट उनीसहित महेन्द्र राय, राजेन्द्र श्रेष्ठ, मृगेन्द्र सिंह, प्रकाश अधिकारीलगायत उपस्थित थिए। छलफलमा यादव पक्षले प्रतिगमनलाई सहयोग गर्न ठाकुर पक्षले छुट्टाछुट्टै गतिविधि सञ्चालन गरी सँगै बस्न नसकिने स्थिति सिर्जना गरेको बताएको थियो। ठाकुर पक्षले भने यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी फुटको अवस्थामा पुगेको बेला आफूहरूले एकता गरेर जोगाइदिएको तर त्यो गुन अहिले बिर्सिएको आरोप लगाएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्नेरनगर्ने विषयमा जसपाभित्र बढेको विवादमा जेठ १८ गते अध्यक्ष यादवले ठाकुरसहित राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई दलबाट निस्काष्न गरी दर्ता किताबमा विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगलाई पत्र लेखेका थिए। सोही दिन अर्का अध्यक्ष ठाकुरले पनि यादवलाई हटाइएको भन्दै दर्ता किताबमा अभिलेखीकरणका लागि आयोगलाई पत्र लेखेका थिए। आयोगले जेठ ३० गते दुवै पक्षको कारबाही विधानसम्मत नभएको भन्दै अभिलेखीकरणका लागि अस्वीकार गरेपछि यादव समूहले आधिकारिकता माग गर्दै असार ४ गते आयोगमा निवेदन दिएको थियो।
यादव पक्षले आधिकारिकता दाबी गरेपछि आयोगले अर्का अध्यक्ष ठाकुर पक्षलाई १५ दिनभित्र आधिकारिकता पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो। ठाकुर पक्षले यादवको पार्टीमा दाबी नपुग्ने भन्दै आफू नै आधिकारिक भएको जबाफ पठाएको थियो। जसपा यादव पक्षले कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको छ भने ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गरेको छ।
जसपा ‘डिर्भोस’ को प्रक्रिया यस्तो छ
उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर लगायतका नेताहरु हल बाँधेर झण्डै १४ महिनाअघि पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । मंगलबार यी नेताहरु निर्वाचन आयोग पुग्दा अघिल्लो बर्षको भन्दा फरक दृश्य थियो । अघिल्लो बर्ष एक हल भएर आयोगबाट बाहिरिएका नेताहरु मंगलबार दुई हल बनाएर आपसमा छुट्टिने निर्णय गरेर गरेर आयोगबाट बाहिरिएका छन् ।
आयोगले मध्यस्थता गरेको छलफलमा मेलमिलापको बाटो सकिएको भन्दै दुबै पक्ष ‘डिर्भोस’ गर्न राजी भएपछि अब उनीहरुलाई कसरी बाटो फुकाउने भन्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको काँधमा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर दरार उत्पन्न भएको जसपामा उपेन्द्र यादव पक्षमा बहुमत रहेको छ । ५१ सदस्यीय कार्यकारी समितिमा जसपामा यादवको पक्षमा ३० जना छन् । यस्तै २ जना कुनै पक्षमा पनि खुलेका छैनन् ।
यता महन्थ ठाकुर पक्षमा १८ जना कार्यकारिणी सदस्यमा रहेका छन् । १ जना रेशम चौधरी जेलमा रहेका छन् । आयोगमा यादव पक्षले ३० जनाको हस्ताक्षर बुझाएको सो दलका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले जानकारी दिए ।
ठाकुर पक्षले केही दिनअघि २० जना नयाँ सदस्य थपेर ३८ जना कार्यकारिणी सदस्य रहेको विवरण आयोगमा बुझाए पनि आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएको थिएन ।
