प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको बहस सकिँदै, आज एमिकस क्युरीले राय प्रस्तुत गर्ने

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको बहस सकिँदै, आज एमिकस क्युरीले राय प्रस्तुत गर्ने
Spread the love

काठमाडौँ, असार २१ (ई–रैवार)

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका ३० वटा रिटमाथिको बहस आज सकिँदैछ। सभामुख पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस सकाएपछि आइतबार रिट निवेदक पक्षका अधिवक्ताहरुले जवाफी बहस शुरू गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा जवाफी बहसका लागि २ घण्टा २ मिनेट बाँकी समय छ । जवाफी बहसका लागि ३ घण्टा समय तय गरिएकोमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले आइतबार नै एक घण्टा जवाफी बहस गरेका थिए । सोमबार बरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल र शम्भु थापाले जवाफी बहस गर्नेछन् ।

जवाफी बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीले स्वतन्त्र राय दिनेछन् । एमिकस क्युरीका लागि संवैधानिक इजलासले दुई घण्टा समय छुट्याएको छ । उनीहरुले आधा-आधा घण्टाको दरले २ घण्टा समय लिएर राय प्रस्तुत गर्नेछन् ।

सर्वोच्च अदालत बार र नेपाल बारबाट दुई-दुई जना एमिकस क्युरी छनोट गरिएको छ । सोमबार नै एमिकस क्युरीले राय प्रस्तुत गर्ने तयारी पनि छ ।

संवैधानिक इजलासलाई मुद्दा सुनुवाइमा सहयोग गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाश बहादुर केसी तथा नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकलाई एमिकस क्युरीमा राखिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्य नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए । त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता पाठक नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

बहस सकिँदै गर्दा अधिकांशको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर केन्द्रित भएको छ । एमिकस क्युरीले राय प्रस्तुत गरेपछि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि विघटन ‘सदर’ वा ‘बदर’ भन्नेबारे फैसला गर्नेछ ।

गत असार ९ गते प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका ३० वटा रिटहरुमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कात्तिक र मंसिरमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।