सुर्खेत, जेठ २० (ई-रैवार)
कर्णाली प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । २०७४ को निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसले पहिलोपटक माओवादी केन्द्रसँग कर्णालीबाट सत्ता साझेदारी गर्न लागेको हो ।
वैशाख ३ गते कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएर उनको सत्ता जोगाएको थियो । काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले बिहीबार साँझ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई नाम समेत सिफारिस गरेको छ ।
काँग्रेसले सुर्खेतका यज्ञबहादुर बिसी सामाजिक विकास मन्त्रीमा र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रीमा जुम्लाका दिनबन्दु श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको छ । आज साँझ बसेको संसदीय दलको बैठकले बिसी र श्रेष्ठलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले जानकारी दिएका छन् ।
२०७४ को निर्वाचनपछि कांग्रेसले पहिलोपटक माओवादी केन्द्रसँग कर्णालीबाट सत्ता साझेदारी गर्न लागेको हो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले केन्द्रीय राजनीतिले पनि केही समयसम्म कर्णालीको सत्ता साझेदारीलाई प्रभावित बनाएको बताए । ‘हामीले केन्द्रीय राजनीतिक समीकरणअनुसार सरकारमा जाने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने ।
नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि चैत अन्तिम साता कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सत्ता साझेदारीबारे सहमति भएको थियो । उतिबेला माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एमालेको माधव नेपाल समूहबीच संसदमा विश्वास प्रस्ताव पारित गर्ने सहमति भएको थियो ।
स्रोतका अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बित्तिकै कांग्रेस शाही नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने र ६ महिनापछि कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र सरकारमा जाने सहमति भएको थियो । यही सहमतिको कार्यान्वयन सुनिश्चितताको लागि पनि कांग्रेस सरकारमा जान ढिलाइ भएको स्रोतले बतायो ।
कर्णाली सरकारमा अहिले माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीसहित ३ जना र एमालेबाट ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका ३ जना छन् । कांग्रेस सत्तामा जान ढिलो हुँदा सरकारले प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आहृवानको सिफारिस गर्नसमेत ढिलाइ गरेको थियो । हाल ३५ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित १६, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । कांग्रेस सत्ताधारी भएसँगै सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट पारित हुने करिब निश्चित भएको छ ।
