धनगढी,जेठ १२ (ई-रैवार)
नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ । बुधबार विहान बसेको एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारबाट तत्काल समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले तत्काल समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको प्रदेशसभा सदस्य सांसद अमर साउँदले जानकारी दिए । सोमबार एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो ।
साथै एमालेबाट मन्त्री भएकाहरूलाई २४ घण्टाभित्र फिर्ता नभए कारबाही गर्ने चेतावनीसहित निर्देशन जारी गरिएको थियो । तर केन्द्रको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै प्रदेश संसदीय दलले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ ।
कोभिड–१९ महामारी लगायतको अवस्थालाई हेरेर तत्काल समर्थन फिर्ता नलिने र यसबारे सबै दलहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले जानकारी दिइन् ।
स्थायी कमिटीलाई चुनौती दिंदै एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेपछि माओवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारको संकट टरेको छ ।
५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका २५ जना सांसद छन् । सभामुखबाहेक २४ जनामा नेपाल पक्षका १८ र ओली पक्षमा ६ जना सांसद छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का २ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको भागबण्डाका आधारमा माओवादीका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन् ।
एमालेको माधव नेपाल पक्षको बहुमत रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रलाई चुनौती दिएको हो । पार्टी केन्द्रले नेपाल पक्षमा प्रदेश सांसदमाथि कारबाही गरेमा सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा पर्ने छ । त्यसको अवस्था विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको समर्थन माओवादी सरकारलाई अनिवार्य बन्ने छ ।
