काठमाडौँ, जेठ ४ (ई-रैवार)
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओलीसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
सोमबार दर्ता भएका विभिन्न चारवटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले रिट निवेदकले प्रधानमन्त्रीले पुन शपथ लिनुपर्ने र पुन शपथ नलिँदासम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरे पनि अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ ।
अदालतले यस प्रकरणमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश न्यायाधीश जबराको इजलाशले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो रु आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुन बमोजिमको आधार कारण भए सो समेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नू ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले वैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै रिट हालेका थिए । निवेदकले संविधानको धारा–८० अनुसार शपथ बदर गरेर दोस्रोपटक शपथ गराउन माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च प्रशासनले आज सुनुवाई गर्नेगरी सोमबार रिट दर्ता गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदा राष्ट्रपतिले उच्चारण गर्न आग्रह गरेको ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द ‘त्यो पर्दैन’ भनेर उच्चारण गर्न इन्कार गरेका थिए ।
यसैगरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहितका मन्त्रीको नियुक्त बदर गर्न समेत माग गरेका थिए । मन्त्रीहरुको पुनः नियुक्तिबारे निवेदनमा अन्तिम निर्णय हुँदा निरुपण गरिने पुर्ण एकल इजलाशले आदेश गरेको छ । इजलासले सो मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको छ ।
