दीर्घराज उपाध्याय
‘स्मार्ट सिटी’ । चुनाव ताका सबैभन्दा बढि सुनिएको शब्द हो । स्थानीय तहका सबै उम्मेदवारका कुरा सुन्दा यस्तो लाग्थ्यो, अव केही वर्षमा हाम्रो शहर मात्र होईन, गाउँ पनि स्मार्ट हुनेछ ।
तर चुनाव जितेपछि ती कुनै उम्मेदवारले ‘स्मार्ट सिटी’ को कुरा गरेको सुनिएको छैन । बरु उनीहरुको मुखबाट ‘स्मार्ट’ शब्द नै हराएको छ । चुनावताका उम्मेदवारको मन्त्र थियो, ‘स्मार्ट सिटी’ । जपिरहन्थे, यसैको माला । अहिले तिनै निर्बाचित प्रतिनिधि स्मार्ट सिटी भन्नु पाप सम्झिन्छन ।
दुई सय रुपैया तकियाको एक हजार आठ सय रुपैया सम्मको बील बनाउन स्मार्ट देखिए, कतिपय स्थानीय तह । र पाँच सय रुपैया नपर्ने तन्नाको दुई हजार आठ सय रुपैया बिल बनाउन स्मार्ट देखिए । ५० रुपैया नपर्ने मास्कको पाँच सय रुपैयाको बील बनाउन स्मार्ट देखिए ।
स्थानीय तहलाई कति स्मार्ट बनाए, त्यो त तिनैले आत्म समीक्षा गरुन, जस जसले चुनावमा स्मार्ट सिटीका सपना बाडे ।
सडेको चामल जनतालाइ बाडेको आरोप लागेका स्थानीय तहका स्मार्ट कागजातहरु अख्तियारमा छन् ।
पूर्वी चौकी गाउँपालिकामा कामै नगरी दलित समुदायका नामको १० लाखको योजना राफसाफ पार्ने मामिलामा स्मार्ट देखिए, प्रमुख, उप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल । मिडियामा समाचार आएपछि रकम फिर्ता गरे ।
दार्चुलामा एक स्थानीय तहका प्रमुखका बिरुद्ध अनियमिता गरेको भन्दै उपप्रमुखले नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिईन ।
कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखको स्वार्थ बाझिएका कारण बोलाचाल नै बन्द भएको घट्नाहरु बाहिर आएका छन् । र त्यो स्वार्थ बजेटसंग जोडिएको छ ।
बजेट कसरी सक्ने ? त्यसका लागि नयाँ उपायको खोजीमा स्मार्ट छन्, स्थानीय तहका प्रमुख र उप प्रमुखहरु ।
के हो स्मार्ट सिटी ? के के भएपछि स्मार्ट सिटी हुन्छ ? त्यस तर्फ त कुनै प्रमुख र उपप्रमुखलाई सोच्ने फुर्सदसम्म छैन ।
पानीको निकास छैन । खोलामा घर बनेका छन् । र घरमा बाढी पसेको छ । एउटा सामान्य नागरिक घरको नक्सा पास गर्दा स्थानीय तहका प्राबिधिकले साना साना बहाना देखाएर अल्झाउछन । अल्माउछन ।
तर खोला किनार र खोलामा निर्माण गरेका घरको नक्सा सजिलै पास हुन्छ । सजिलै खोलालाई आफ्नो नाममा पास गर्न सक्नेले प्राबिधिकलाई रिझाएर नक्सा पास गराउनु कति ठूलो कुरा भयो र रु अहिलेसम्म भएको यही हो । त्यसैले खोलाको बाढी शहरमा पस्न थालेको छ, अचेल ।
जंगल मासेका कारण बाघ शहरमा पस्न थालेको छ । खोला मासेका कारण बाढी सडकमा बग्नु त स्वाभाविक थियो । यो त शुरुवात हो ।
पाँच वर्षमा के के गर्ने ? स्थानीय तहसंग कहाँ पुग्ने ? लक्ष्य छैन । के गर्ने ? योजना छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, बिजुली, ढल, खानेपानी, कृषि, पुल, र नागरिकको आर्थिक अवस्था कुन स्तरमा पु¥याउने ? आफ्ना नागरिकको जीवनस्तर कुनस्तरमा पु¥याउने ? र त्यसका लागि उसंग योजना के कस्ता छन् ? बजेटको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? अह यी कुनै पनि योजना अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसंग छैन ।
स्थानीय तहका प्रमुख र उप प्रमुखका बीचमा कि बोलचाल नै छैन । पानी बाराबार छ । स्रोत, साधनको प्रयोग, उपभोगका विषयमा कही कतै बिबाद छैन । बिबाद छ त, आसन, भाषण र बाह्य अवसर कसले कति पायो भन्नेमा ।
प्रमुख र उप प्रमुख विकासका लागि एक ठाउँमा उभिएका बिरलै उदाहरण छन् । प्रमुखको प्रभावमा छन्, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल र प्राबिधिकहरु । अनुगमन समितिको जिम्मेवारी उप–प्रमुखको हो । तर तिनको रिपोर्ट नआउदै अधुरा योजनाको रकम पुरै भुक्तानी भईसकेको उप–प्रमुखलाई नै थाह हुदैन ।
हो, कतिपय बिबादित निर्णय र प्रकृयामा उप प्रमुखहरु फटके किनाराका साक्षी बनाइएका छन् । बनेका छन् ।
न्यायिक समितिको संयोजक उप–प्रमुख छन् । अरुलाई न्याय दिने उपप्रमुख माथिको अन्यायको श्रृखंला जारी छ ।
सडक कालोपत्रे गर्ने । ग्राभेल हाल्ने । अनि जथाभावी रुपमा डाँडाकाँडामा ट्«याक खोल्ने । यसैलाई विकास ठानेका छन्, कतिपय प्रमुख उप प्रमुखले । तर कालोपत्रे गरेको सडक महिना दिन नै भत्किएको । र फेरि अर्को वर्ष त्यसैमा कालोपत्रेको योजना बनाउने परीपाटी यथावत छ । विकास दिगो हुनुपर्छ । पारदर्शी हुनुपर्छ । र त्यसको समाजशास्त्रीय, आर्थिक विश्लेषण गर्नुपर्छ । त्यो विकासको केन्द्रमा मान्छे हुनुपर्छ रु यो कसले बताईदिने । सडक बन्छ । कसका लागि रु यातायातका साधनका लागि । त्यहाँ मान्छे हिड्ने लेन छैन । साईकलका लागि कुनै ठाउ छैन । जथाभावी खोलेका ट्«याकका कारण वर्षेनी पहाडमा पहिरो जाने र त्यो पहिरोमा वस्ती नै पुरिने क्रम जारी छ ।
पाँच वर्षपछि प्रमुख, प्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुले पनि जनता माझ जानु पर्नेछ । तीन वर्ष बिति सके । बाँकी रहे, दुई वर्ष । स्थानीय तहमा हैकम जमाएर बसेका पुराना तर कहिले सुध्रिन नचाहने, स्थायी तर कहिले जनता प्रति उत्तरदायी नभएका कर्मचारीहरुको जगजगी यस्तै रही रहेसम्म बाँकीका दुई वर्षपनि यसैगरी बित्ने छन् ।
तर यसो भनिरहदा स्थानीय तहले प्रयत्न नै गरेका छैनन भन्ने होईन । सबै जनप्रतिनिधिलाई एउटै घानमा हाल्न मिल्दैन । त्यसो भन्नु राम्रो कार्य गरेकाहरुमाथि अन्याय हुन्छ । हो, स्थानीय तहको स्रोत, साधन र सुबिधा उपभोग नगरी जनताको सेवामा खटिने जनप्रतिनिधि पनि नभएका होईनन ।
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले गरेका प्रयास र ती तहका प्रमुख र उप–प्रमुखहरुको खटाई साच्चिकै प्रशंसनीय छ । यद्दपि त्यही बहानामा गरिएका अनियमिता भने अक्षम्य अपराध हुन् ।
कतिपय प्रमुख र उपप्रमुख साच्चिकै स्मार्ट पनि छन् । जसले केही फरक काम गर्न खोजेका छन् । केही जनप्रिय कामको थालनी समेत गरेका छन् । जनताका माग र आवश्यकता असिमित छन् । साधन, स्रोत सिमित छ । यो चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । यद्दपि यी चुनौतीका बीच परिणाम दिनसक्ने जनप्रतिनिधिले ईतिहास निर्माण गर्ने हो ।
शिव खेडा भन्छन्, जित्ने मान्छे कुनै अलग काम गर्दैन । उ त हरेक काम अलग ढंगले गर्छ ।
तर स्थानीय तहको त काम गर्ने तौर तरिका नै मिलेको छैन । यसो हेर्दा स्थानीय तहका प्रमुख र उप–प्रमुख कुदैको कुदेई देखिन्छन । तर जति कुदे पनि यो तीन वर्षमा उपलब्धी के भयो रु त्यो कुदाईले उपलब्धी हात परेन भने कुद्नुको के अर्थ । आज गरेको कामका लागि भोलि फेरि कुद्नु पर्यो भने त्यो कुदाईको के अर्थ रु अहिले स्थानीय तहमा भएको यही छ ।
विकास भनेको सडक कालोपत्रे गर्नु मात्र होईन । र ठूला संरचना मात्रै पनि होईनन । मान्छेको चेतना, जीवनशैली र उसको सोचमा हुने सकारात्मक परिवर्तन पनि विकासको सूचक हो । यद्दपि कतिपय कुरा देखिदैनन । कतिपय कुरा देखिन्छन । कतिपय कुराले तत्काल परिणाम दिन्छ । कतिपयले केही समयको अन्तराल पछि । नागरिक पनि कालोपत्रेलाई नै विकास मान्छन । त्यही बाटोमा हिडेका छन्, जनप्रतिनिधि पनि ।
बाल मृत्य दर कति छ ? त्यसलाई कसरी घटाउने ? मातृ मृत्यु दर कति छ रु त्यसलाई कसरी कम गर्ने ? आर्थिक अभावबाट विद्यालय जान बञ्चित कति छन् ? उनीहरुको विद्यालयमा पहूँच कसरी बृद्धि गर्ने ? आर्थिक अभावमा विद्यालय असमयमै विद्यालय छोड्न बाध्य भएकाहरु कति छन् ? पाँच वर्षमा त्यो दरलाई कसरी घटाउने कसैको चासो र चिन्ता छैन ।
भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट कतिजना भित्रिए रु तिनको अवस्था के छ ? तिनलाई रोक्ने स्थानीय तहसंग कुनै नीति र योजना छैन ।
बाहिरबाट भित्रिएका नागरिकलाई समस्या वा चुनौतीका रुपमा लिने वा तिनलाई अवसरका रुपमा लिने ? उनीहरुको अनुभव, क्षमता र रुचिको पहिचान गरेर स्वरोजगार र उद्यमशील बनाउने । उनीहरुलाई उत्पादनसंग जोड्ने । उत्पादनलाई बजारसंग जोड्ने । यसो गर्न सके उनीहरु स्थानीय तहको विकास र समृद्धिका लागि अवसर हुनेछन् । त्यसका लागि उनीहरुलाई आवश्यकताका आधारमा तालिम र उद्यमशिलताका लागि पूँजी जुटाई दिन स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
कोरोनाका नाममा कहिलेसम्म विकास र समृद्धिका सपनालाई बन्धक बनाईरहने ? कोरोना संगसंगै समृद्धिका सपनालाई साकार पार्नुपर्छ । स्थानीय तहसंग यो भन्दा अर्को बिकल्प छैन ।
दुई वर्षपछि स्मार्ट सिटीको नारा लिएर फेरि जनता माझ जादा लखेटिनु नपरोस । हरेक स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले यसको हेक्का राख्न जरुरी छ । पश्चिम टुडेबाट
