काठमाडौं,जेठ । खर्च कटौतीको दबाबमा रहेको सरकारले रेलको मामिला हेर्न थप अड्डा नचाहिने निष्कर्षसहित ‘रेल्वे बोर्ड’ खारेज गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले २० वटा सरकारी संस्था खारेज गर्न प्रस्ताव गरेकोमा रेल्वे बोर्ड पनि सूचीमा परेको छ ।
स्थापनादेखि नै रेल्वे बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको थियो । रेल हेर्ने अड्डामाथि अड्डा थोपरिएको भन्दै रेल्वे प्राविधिकहरुले नै सरकारी नीतिको विरोध गरेका थिए ।अन्ततः संगठन संरचना पनि नबन्दै रेल्वे बोर्ड खारेजीको बाटोमा गएको छ । स्थापनाको एक वर्ष नहुँदै बोर्ड खारेज हुनुले सरकार कति अदूरदर्शी योजना बनाउँछ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी आगामी आर्थिक वर्षका लागि बोर्डको प्रशासनिक खर्चसहित अध्ययन अनुसन्धानमा पूँजीगत खर्चहरु प्रस्ताव गरिएपनि बजेटमा बोर्ड पनि खारेजीको सूचीमा परेको बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले के निष्कर्षका आधारमा बोर्ड खारेजीको प्रस्ताव गर्यो भन्ने थाहा भएन,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।
रेल विभागले रेलमार्ग बनाइरहेको र नेपाल रेल्वे कम्पनीले रेल चलाइरहेको अवस्थामा विना अध्ययन रेल्वे बोर्ड थपिएको थियो । अहिले सक्रिय रहेको रेल विभागको कार्य विवरणमा पनि रेल चलाउने पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ । रेल्वे बोर्डको अधिकार क्षेत्र पनि त्यही छ ।
अधिकारीहरुका अनुसार बोर्डको गठनमा रेल चलाउनेभन्दा पनि राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने राजनीतिक स्वार्थ लुकेको थियो । अहिलेसम्म बोर्डको संगठन, कार्ययोजना, जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापन केही भएको नै छैन ।
बोर्डले काम थालेपनि अझै केही वर्ष रेल विभाग खारेज गर्न नसक्ने निष्कर्ष अर्थ मन्त्रालयले निकालेको हो । ‘तत्कालै विभागले गर्ने काम बोर्डले गर्न सक्दैन भन्ने देखियो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले खारेज भएपनि भविष्यमा सरकारले पर्याप्त लगानी गरेर भारतमाजस्तै सयौं किलोमिटरमा रेल चलाउने वातावरण बन्यो भने यस्तो स्वायत्त बोर्ड गठन गर्दा फरक पर्दैन, अहिलेलाई यो बोर्ड सान्दर्भिक नदेखिएकै हो ।’
नेपालमा अहिले एउटै मात्र सार्वजनिक रेलमार्ग सञ्चालनमा छ– जनकपुर–जयनगर । यो रलमार्गमा चल्ने रेल पनि एउटै छ । वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाहसम्म भारतबाट ‘बल्क कार्गो बोकेर रेल त आउँछ, तर त्यो भारतीय ‘क्यारियर’ रेल हो । यसै हप्तादेखि विराटनगरमा पनि बल्क कार्गो आउन सक्ने अवस्था बनेको छ ।तर, नेपालमा रेल र रेलमार्गको मामिला हेर्ने सरकारी अड्डाहरु भने थोरै छैनन् । कतिपय स्थानीय तह पनि रेलमार्ग बनाउन अग्रसर छन् । ललितपुर र काठमाडौं महानगरपालिकादेखि तिलोत्तमा नगरपालिकासम्म ट्राम र मेट्रो रेल चलाउने गृहकार्य गरिरहेका छन् । अन्य नगरहरु पनि यस्तो परियोजनाप्रति आकर्षित छन् ।
नेपालमा रेल सञ्चालनलाई राजनीतिक दलहरुले प्रतिष्ठाको विषय बनाएकाले रेलमार्ग निर्माणको क्षमता र आवश्यकता नहेरी संस्थागत संरचना बनाउने र ठेक्कापट्टा लगाउने काम भइरहेका छन् ।रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक विशिष्ट जनशक्ति तयार पार्ने, प्रविधि भित्र्याउने जस्ता काममा सरकारले सिन्को भाँचेको छैन । बुलेट रेल नै चलाउने संरचना बनाउन अग्रसर सरकार प्राविधिक अध्ययन गर्ने, गुरुयोजना बनाउनेजस्ता अत्यावश्यक काम गर्नुभन्दा रेलसम्बन्धी अड्डा थप्ने काममा सरकार आफैं अग्रसर थियो ।
संघीय सरकार मातहत रेल हेर्ने अड्डाको संख्या हालसालै ५ वटा छ । सिंहदरबारस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रहेको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा रेल नीति निर्माण गर्न सक्रिय छ । यसअन्तर्गत सडक तथा रेल शाखा पनि छ । मन्त्रालयले बनाएको नीति कार्यान्वयन गर्ने र नीति नियमहरुका लागि सुझाव दिने काम विशालनगरमा रहेको रेल विभागले गर्छ ।
विभागले बर्दिबास र इटहरीमा योजना कार्यालय खोलेर पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको अध्ययन र निर्माणको काम गरिरहेको छ । विभागले काठमाडौंमा बूढानीलकण्ठ–गोदावरी मेट्रो रेलको अध्ययन पनि गर्दैछ ।
लगानी बोर्ड पनि रेल्वे विकासको लागि लगानी खोज्ने काममा तल्लीन छ । धुलिखेल–नागढुंगा मेट्रो रेलको अध्ययन गरिरहेको लगानी बोर्ड विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याएर रेल्वे विकास गर्न सरकारसँग जोडिएरै काम गरिरहेको छ ।
नेपाल रेल्वे कम्पनी रेलसम्बद्ध अर्को सरकारी संयन्त्र हो । स्तरोन्नतिपछि जनकपुर–जयनगर रेलमार्गमा भारतसँग किनेको रेल चलाउन सरकारले साढे २ वर्षअघि रेल्वे कम्पनीलाई ब्यूँताएको हो । विगतमा जयनगर–जनकपुर र रक्सौल–बारा–अमलेखगञ्ज रेल चलाएको यो कम्पनी रेल गाडी नै नरहेपछि कोमामा थियो । अहिले जनकपुर–जनयनगर रेल सञ्चालन र व्यवस्थापन यही कम्पनीले गरिरहेको छ ।
रेल हेर्न पर्याप्त निकाय हुँदा हुँदै किन स्थापना गरियो भन्ने नै स्पष्ट हुन नपाई रेल्वे बोर्ड खारेजीको संघारमा पुगेको छ ।
