काठमाडौँ, असार २२ (ई–रैवार)
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीका दुवै पक्षसँग आज छलफल गर्ने भएको छ । जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकताको विवादको विषयमा निर्वाचन आयोगले सहमतिकोलागि दुवै पक्षलाई बोलाएको हो ।
आयोगले सहमति खोज्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई छलफलका लागि आज बिहान ११ बजे बोलाएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताएका छन्।
जसपाका दुवै पक्षका नेताहरू मंगलबार आयोग पुग्ने भएका छन्। महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिक भएको दाबी गरेका छन्। आयोगमा को को जाने र कस्तो जवाफ दिने भन्ने विषयमा दुवै पक्षले सोमबार दिउँसो आन्तरिक छलफल गरेका थिए।
यादव पक्षका कार्यकारियणी सदस्य इस्तिायक राईले आत्माआलोचनासहित ठाकुर पक्षका नेताहरू फर्केमा सहमति हुन सक्ने, त्यस्तो नभए सहमतिको सम्भावना नभएको बताए। राईका अनुसार मंगलबार आयोगमा जसपाका केही नेताहरू र केही कानुन व्यावसायी जाने भएका छन् ।
ठाकुर पक्षका नेता केशव झाले अब उपेन्द्र यादव पक्षसँग मेलमिलापको सम्भाना निकै न्यून भएको उनले बताए। यादव पक्षधर नेताहरू निर्दलीयताको बाटोमा हिँडेको र संविधानले दिएको उपलब्धिसमेत समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाए।
दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई पार्टीबाट निस्कासित गरेको दाबी गरेका छन्। दुवै पक्षले आफूले गरेको कारबाही विधानसम्मत भएको पनि जनाएका छन्। सहमति खोज्न मंगलबार जसपाको दुबै पक्षलाई बोलाइएको आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रावधान अनुसार दुवै पक्षलाई सहमतिको प्रयासका लागि छलफलमा बोलाइएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ४ बमोजिम अन्तिम सहमतिका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको उनले बताए ।
छलफलमा ठाकुर पक्षबाट ठाकुरसहित लक्ष्मणलाल कर्ण, सुरेन्द्र झा, केशव झासहित दुई कानुन व्यवसायी आयोग जाने छन् । यस्तै यादव पक्षबाट यादवसहित, संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेन्द्र राय यादव र प्रकाश अधिकारी आयोग जाने तय भएको छ।
छलफलमा दुवै पक्ष सहभागी भए आयोगले सहमतिका लागि पहल गर्ने र सहमति नभए जुन पक्षको दाबी पुग्छ त्यसैअनुसार निर्णय गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
दुवै पक्षले एकअर्कालाई कारबाहीको निर्णय गर्दै निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिकका लागि निवेदनसमेत दिएका थिए । आयोगले दुवै पक्षको कारबाही अमान्य भन्दै जसपाको पुरानै पदाधिकारी कायम रहने निर्णय गरेको थियो ।
