एम सी सी के वास्तवमै आबस्यक छ त ?

  • 125
    Shares
एम सी सी के वास्तवमै आबस्यक छ त ?
पीताम्बर न्यौपाने

आफ्नो गोजीमा भएको पैसा खर्च गर्न नसक्ने तर अर्काले दिएको भिख माथि आँखा लगाउने काम बन्द गरौँ।”

वास्तवमा मुलुकले आफ्नो विकास निर्माणका लागि आवश्यक खर्च जोहो गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र बाह्य अनुदान र ऋण लिने हो जबकि हाल चर्चामा रहेको  millennium challenge corporation (mcc) अनुदान र ऋण भन्दा धेरै पृथक छ यो एक अत्यन्त नियन्त्रणकारी शर्तहरू सहितको अनुदान हो। अहिले यो चर्चाको बिषय बनेको एम सी सी यसका सर्तहरुकै कारण विवादित बनेको छ।

अब सर्वप्रथम त एम सी सी लिनै पर्ने कारण के हो तरु त्यति बुझ्न यी कुरा हरुको बारेमा मनन गर्नु पर्ला।
१, हामीसंग पूर्वाधार विकासका लागि पैसा ( बजेट) नभएर  ?
                             वा
२, हामीसँग पैसा हुँदा हुँदै पनि हाम्रो सिस्टमले खर्च गर्न नसकेर ?
                             वा
३, राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न ?

अब विकास निर्माणका लागि बजेट छैन भन्नु भने वार्षिक अर्बौं बजेट खर्च नभएर खेर गएको छ , अर्बौं राजश्व असुली गर्न नसकेर खेर गइरहेको छ। हाम्रा संयन्त्रले पूँजीगत खर्चतर्फ अत्यन्त न्यून प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेका छन् फलस्वरूप सिंगो मुलुकको पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन।
अब विकास गर्न हाम्रो सिस्टमले नसकेको हो भने परिवारको झगडा मिलाउन छिमेकी गुहार्न त पक्कै पनि भएन होला आफ्नै सिस्टम सुधार्नु पर्यो, हाम्रा संयन्त्र र संस्थागत क्षमतामा सुदृढीकरण गर्नु पर्यो, दक्ष जनशक्ति उत्पादन मा लगानी गर्नु पर्यो, शिक्षालाई विकास आबस्यकता संग लिंक अप गर्नु पर्यो तर के यो अनुदानले यी उल्लेखित कुनै पनि विषयमा सरोकार राख्छ तरु पक्कै पनि राख्दैन। त्यसैले सबैभन्दा पहिला हाम्रो विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुनुपर्यो  र थप पूँजीको आबस्यकता महसुस हुनुपर्यो तब मात्र अनुदान का स्रोतहरूको उपयोग गरौंला। आफ्नो गोजीमा भएको पैसा खर्च गर्न नसक्ने तर अर्काले दिएको भिख माथि आँखा लगाउने काम बन्द गरौँ।
अब राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न यसो गरिँदै छ भने दाताको स्वार्थ त पक्कै पनि नेपालको समृद्धि संग जोडिएकै छैन यो त केही सीमित राजनीतिक दलका शीर्ष नेता भनाउँदाहरूको स्वार्थसँग जोडिएको विषय हो यसले न त आर्थिक कुटनीतिलाई टेवा पुग्छ न त अन्तराष्टरियस्तरमा नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उकास्न मद्धत पुग्छ यो त फगत माग्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता मात्र हो।
एक सार्वभौम अधिकार सम्पन्न मुलुकले आफ्नो मुलुकभित्र सञ्चालन हुने विकास कार्यप्रति नियन्त्रण र नियमन गर्न नपाउनु पक्कै पनि पचनिय विषय होइन। त्यसैले सबैभन्दा पहिला हाम्रो माटो सुहाउँदो आबस्यकता, प्राथमिकता, माग र औचित्य पहिचान गरौँ तब  मात्र यो सशर्त अनुदान लिने कि नलिने बिषयमा बहस गरौंला ।