के नेपालमै रेल चढ्न पाइएला त ?

के नेपालमै रेल चढ्न पाइएला त ?

इतिहास रच्ने अवसर
वाम सरकार बनेसँगै दुवै छिमेकी मुलुकसँग हातेमालो गर्दै नेपालले विकासका लगामचित्रमा रेल्वे सेवा विस्तारका सपनालाई उन्न थालेको छ । नेपालीहरूलाई लाग्दै छ– साँच्चै नेपालमा गुडेको रेल चढेरै मर्न पाइएला त ? भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच नेपाललाई रेलमार्ग र जलमार्गबाट जोड्ने सहमति भयो । उहाँको सपनासँग जनताले आफ्नै पालामा नेपालमा रेल चढ्ने सपना बुन्न थालेका छन् । मोदीले ‘सगरमाथाको देश अब सागरसँग जोडिने भयो ।

ल्यान्ड लिङ्क देश वाटर लिङ्कमा पनि जोडिनेछ’ भन्ने भाव प्रकट गर्नुभयो । ‘समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली’ भन्ने ओलीको नारामा रहेर रेल्वे सेवा विस्तारको सपनालाई कोरिएको छ । यी सपना समृद्ध नेपाल निर्माणको फास्ट ट्र्याकको रणनीति बनाउनुमै गएर ठोकिन्छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेकै बेला नेपालमा रेल गुडाउने भन्ने ओलीको भनाइलाई हाँसोमा नउडाइएको पनि होइन । जसबाट काठमाडौँलाई भारतसँग जोड्ने नयाँ रेलमार्गको सहमति पनि भयो । समृद्ध नेपाल निर्माणको सम्भाव्यताभित्र रेल्वे सेवाका सपना थपिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीद्वारा चीनसँग पनि नेपाललाई रेल्वे सेवा विस्तार, यातायात, विद्युत विकास, कृषिमा आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्धन लगायतका अत्यन्तै मर्मस्पर्शी विकासका मूल ढोकाका विषयमा सम्झौता र सहमति गरिएका सुखद् खबर छन् ।

भारतले नेपालमा रेल्वे सेवा विस्तार गर्न लागेको प्रसङ्गलाई लिएर चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले अझ प्रसंशा गरेका समाचार छन् । दुई छिमेकीमा सहयोगी भावले हात पैmलाउने दौडधूपसँग प्रतिस्पर्धात्मक सहयोगका प्रतिबद्धता भइरहेका छन् । वर्तमान सन्दर्भमा विकासको महायज्ञमा होमिने अर्जुनदृष्टिसँग पृथक पृथक सुझाव र मार्गचित्रहरूका समाचार सञ्चार माध्यम सुसज्जित देखिन्छन् । मूलतः जलविद्युत, पर्यटन र कृषिको आधुनिकीकरणसँगै सपनामा जोडिने रेल्वे सेवा विस्तारका सम्भाव्यतालाई आँकलन गरिएका छन् । एकातिर सङ्घीय व्यवस्थापनमा आर्थिक संयोजन सङ्कट र चुनौती छन् । असामान्य आर्थिक सङ्कटमा अप्ठ्यारो पार्नेको भयभित्र अवसरका थुप्रै सम्भावनाहरू कोरिएका पनि छन् । अर्को पक्ष सबैको चित्त बुझाएर, थम्थम्याएर पार्टी एकताको विषयलाई सुल्झाउँदै जनताले दिएको जिम्मेवारीमा गम्भीर बन्नैपर्छ । जनताले सबै प्रतिनिधिसँग राखेको आशामा समृद्ध, शान्त र आनन्ददायी राज्यको परिकल्पना छ ।
रेल्वे सेवा विकासको जग हाल्ने अवसर यही सरकारलाई छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि नै रेल मार्गका योजना बुनिएपश्चात् २०६८ मा रेल विभागको स्थापना भएको देखिन्छ । विज्ञहरूको अध्ययनबाट नेपालमा रेल्वे सेवा सञ्चालनका सम्भाव्यतालाई देखेर पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखेका थिए । यसलाई ओली सरकारले पनि यसअघिको कार्यकालमा कुरा उठाएकै हो । तीव्र आर्थिक विकासको अपेक्षासँग अब यो योजना जोडिएको त छ तर चुनौतीका पहाड छँदै छन् । यी विकासका सपनालाई साकार पारेमा ओली सरकारको सक्षमता र गरिमालाई जनताले सहयोग गर्नेमा शङ्का नरहला । पार्टीभन्दा विकासको सूत्रमा निःस्वार्थता भएमा जनताले साथ दिन्छन्, यो कुरा नाकाबन्दीकै अवस्थाका आधारबाट विदितै छ । अब त जनतालाई गफ होइन वास्तविकत विश्वासको तीव्र चाहना छ ।

आशाका किरणहरू
रेल विभागद्वारा केलाइएका तथ्याङ्कका आधारबाट हेर्दा रेल यातायातको विकासले तराईका २४ जिल्लालाई फाइदा हुने ठूलो अपेक्षा छ । अध्ययनलाई नियाल्दा नेपालमा तराई क्षेत्रको द्रुत विकासको आधार बन्ने रेल्वे सेवाको विस्तार हो भने हिमाल तथा पहाडमा जलविद्युत, जडीबुटी, पर्यटनजस्ता विकासको सम्भावना स्पष्ट छ । तराईमा रेल सेवासँगै आर्थिक समृद्धिका सपना गाँसिएका छन् । यातायात सुविधासँगै कृषि, पर्यटन तथा वाणिज्य विकासको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुनुले रोजगारमूलक कार्यका अङ्कुरणका आशा पलाएका छन् । करिब साढे ५ खर्ब रुपियाँ लागत लाग्ने काठमाडौँ मेट्रो रेल व्यवस्थापनका बारेमा सुन्दै आएको सपनासँग मित्र राष्ट्रद्वयसँगका सम्झौताले उक्केरा हालेको छ । पोखरा, दाङ लगायतका नेपालका अन्य उपत्यकामा मोनो रेलको सम्भावनालाई केलाउने, अव्यवस्थित सहर व्यवस्थापनको चर्को मार, पट्यार लाग्दो जाम तथा प्रदूषणको विकराल पीडा बारे सोच्ने हो भने यसले जनताको अमूल्य समयलाई सुरक्षित तुल्याउन सक्ने देखिन्छ । यो विकासको आधारबाट जनताको स्वास्थ्य तथा आर्थिक पहुँचमा सुधार हुने सम्भाव्यता पनि जोडिएला । अनुमानित आधारमा त नेपालका लागि रेल्वे विकासका थुप्रै सम्भाव्यतालाई केलाइएको पाइन्छ ।

पोखरा–काठमाडौँ १८७ किमि, विरगन्ज–काठमाडौँ २०० किमि, आबुखैरेनी–लुम्बिनी ७२ किमि, हुलाकी राजमार्ग विद्युतीय रेल १२०० किमि रहेको लगायतका अन्य थुप्रै सम्भाव्यतालाई सञ्चार माध्यममा पेस गरिएका छन् । तराई क्षेत्रसँग सम्बन्धित यातायातको साधन भएकाले यसबाट तराईको विकासमा आमूल परिवर्तन हुनेछ नै । चिनियाँ रेलको सपना त्यति सजिलो र छिटो नहुने विज्ञका मत सुनिन्छन् ।

सन् २०२२ मा मात्रै केरुङ हुँदै आउने चीनको रेल नेपालमा आइपुग्ने भाव छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका पालामा गरिएका सम्झौता बाँकी रहँदै गर्दा मन्त्री ज्ञवालीसँग हालसालै काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म जोडिने गरी प्रारम्भिक अनुमान कोरिएको बुझिन्छ । यसबाट त्रिदेशीय सहसम्बन्ध गाँसिने तथा सहसम्बन्धमा प्रगाढता बढ्दै जाने आशा बढ्न सक्ला । चीनले केरुङ हुँदै काठमाडौँसम्म आएर लुम्बिनी जाने लक्ष्य राख्दा भारतीय सहयोगबाट निर्माण हुने मार्गसँग जोडिने नै भयो । तर यता नेपाललाई आपूmसँग आर्थिक सङ्कटको चपेटोले थिचिइरहँदा छिमेकीले आशा भरिदिँदा नेपालका डाँडापाखामा रेल कुदाउने सम्भावनाका कल्पना रेखा तुनिन थालेका छन् । कमसेकम मोनोरेल, मेट्रो तथा दीर्घकालीन सोचसहित हुने गरी अहिलेलाई तराई क्षेत्रमा यो सेवा सञ्चालन गर्न सक्नु पनि ठूलै विषय बन्ला ।
अनुमानित रकमका अभावसँगै काठमाडौँमा मेट्रो तथा मोनोरेल सञ्चालन आर्थिक स्रोत र जनशक्तिको अभावलाई देखाइए पनि सरकारले निजी लगानी कर्तासँग सहकार्य गर्ने नीति बनाएको भने लाग्दैन । सरकारले दीर्घकालीन व्यवस्थापनको कानुनी प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने गरी विज्ञसँग बसेर छलफल तथा परामर्शबाट विकल्प खोजे राम्रो हुने एउटा सुझावलाई पेस गर्न सकिन्छ । बस्ती पुनस्र्थापना, मुआब्जा वितरण, स्टेसन निर्माणजस्ता विषय कम चुनौतीपूर्ण विषय होइनन् । यसको अर्थ असम्भव छ भन्ने हीनताबोधले होइन सम्भाव्यताका आधारबाट चल्ने वैकल्पिक आधार पनि हुनु आवश्यक छ ।
समग्रमा रेल्वे विकासका विचारका कुरालाई मन्थन गर्दा नेपालमा अहिलेसम्म न त रेल्वे मार्ग बनिसकेको छ न रेल नै खरिद गरिएको छ । खरिद प्रक्रियामा जनतालाई लगानी गर्ने व्यवस्थित र दीर्घकालीन दिगो र स्पष्टको नीति ल्याउनु बढी लाभप्रद होला । विज्ञका विचारका आधारबाट अध्ययन गर्दा ९४५ किमिको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा विद्युतीय रेललाई सञ्चालन गर्न सके प्रतिघण्टा २५० किमिका दरले चार घण्टामै वारपार हुन सक्छ । यसले मेची महाकालीलाई जोड्न सक्छ । यसका लागि अनुमानित लागत ६९ अर्ब ५२ करोड रहेको बुझिन्छ । जसमा छिमेकी मुलुकले सहकार्यको सकारात्मक प्रस्ताव पस्केकै छन् ।

भारतले बनाइरहेको जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै बर्दिबाससम्म जोड्ने ६९ किमिको रेलमार्ग यसैमा आएर जोडिन्छ । आगामी असोजसम्ममै सम्पन्न गर्ने गरी तयार भइरहेको भारतीय अनुदानमा आयोजित यसबाट नेपाललाई बढी फाइदा हुने देखिन्छ । किनकि यसको ६७ किमि क्षेत्र नेपालमै पर्छ । यही रेल्वे विस्तारको सेवाले नेपालमा रेल कुदाउने एउटा सपनामा अलिकति राहत दिने सम्भावना नजिकै छ ।

जटिलता र सुझाव
नेपालमा रेलमार्गका जटिलतालाई विज्ञले पेस गरेका आधारबाट हेर्दा यहाँ धेरै घुम्ती हुन्छन् । यी विषयमा राम्ररी ध्यान नपुगे दुर्घटनाका जोखिमलाई पूर्वानुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । अनेकौँ घुम्तीहरूलाई पार गर्नुपर्ने, पहाडी क्षेत्रमा खाल्डा सम्याउनुपर्ने जस्ता विविध चुनौती छन् । आफ्नै सामथ्र्यमा यत्रा ठूलो योजनालाई नेपालले कार्यान्वयन गर्ने गरिका लागत व्यवस्थापन र दक्ष जनशक्तिको संयोजन नेपालका लागि मूल समस्या हो । अर्को अर्थमा हेर्ने हो भने नेपालले केवल अरूले बनाइदिएका विकासमा नाक फुलाइरहनुपरेका तीता सत्यमा यो पक्ष जोडिन्छ ।
नेपालले अहिलेसम्म कुनै रेलमार्गको अभ्यास गरेको छैन । आशा त छ तर चुनौती सामना गर्ने स्रोत र साधनको स्पष्ट मार्गचित्र छैन । अर्कैले बनाएर दिने परनिर्भरताका भएर पनि विकासका पक्षसँग दीर्घकालीन असरलाई सचेतनापूर्वक सम्झौता हुनु अपरिहार्य आवश्यक विषय हो । यससँग जोडिने भ्रष्टाचारी चरित्रगत सचेतता र जनतासँगको सहकार्यका बाटा खोज्न पनि सक्नुपर्ला ।

यो आन्तरिक मामलाकै विषय हो । दिगो, दीर्घकालीन र भरपर्दो विकासमा प्राकृतिक सन्तुलन, देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगिने खालका सम्झौतामा चनाखो बन्नैपर्छ । चाहे लगानीका हिसाबमा या त श्रमदानका हिसाबमा देश विकासका लागि जनताले साथ नदिने भन्ने लाग्दैन । वर्तमान सरकारलाई पाँच वर्षमा के गर्ने के नगर्ने सम्भावनाका सूची लामा लामा छन् । अलिकति केही विकास हुन लाग्यो भन्ने भएपछि भाँजो हाल्नेको भिड जम्मा हुने, कमिसन तन्त्रको दादावाद चल्ने, स्वार्थपूर्तिको आशा बोकेर ¥याल काढ्नेको लर्को लाग्नु नेपालको पुरानै परम्परित रोग हो । यसर्थ विकासका बाधक अरू कोही होइन, हामी नेपाली नै हौँ । हिजो भूकम्पको राहतलाई त संवेदनहीन बनेर कुम्ल्याउनपछि नपर्ने यो निर्घिणी सोचका विषयमा सरकार कठोर बन्नुपर्ला नै । मूलतः भ्रष्टाचारी कमिसनतन्त्रको विसङ्गत चरित्र र हुकुमी दादावादलाई नेपालले अब निरुत्साहित गर्न कूटनीतिक रणनीति तय गर्न सक्नुपर्छ । यी र यस्ता सबै खाले विकासका बाधाका कारण रेल्वे सेवा विस्तारको सपनाको मिति लम्बिरहने त होइन भन्ने पनि छ । यसका लागि दृढता र लगावको स्पष्ट दीर्घकालीन दिगो विकासमुखी मार्गचित्र तय हुनुपर्छ । नेपालका दक्ष जनशक्ति, छिमेकी मुलुकका विज्ञ तथा हाम्रा सैन्य शक्तिलगायतको सहायताबाट एकै साथ अघि बढे राम्रो होला कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विकास सँगसँगै विनासका छिटाहरू देखिन्छन् । नियालेर विचार गर्दा रेल यात्रामा हुने सास्ती, भारतमा भइरहेका हिंसाजन्य प्रवृत्ति, अमानवीय ज्यादति, ठगी चोरी, पैसा बटुल्नेको व्यवहारलाई हेरेर पूर्वसतर्कताका कुरालाई सोच्नु जायजै होला ।

यसर्थ रेल्वे सेवा विस्तारका क्रममा धेरै नेपाली भूमिले भारतीय सीमानालाई छोएकाले नेपाल सरकारले त्यसबाट हुन सक्ने खतराका बारेमा पूर्वसतर्कता अपनाउन पनि सक्नुपर्छ । भारतीय रेलमा हुने गरेका घटनालाई हेर्दा यो सेवा विस्तारसँगै चोरी तस्करीका क्रियाकलाप बढ्न सक्ने अनुभवका आधारमा कडा नियम चाहिने अनुमान गर्न सकिन्छ । यात्रुलाई अनावश्यक दुःख दिने गरी हुने गरेका ज्यादति तथा बलात्कारजन्य घटना, मानव तस्करी, ठगी जस्ता क्रियाकलापप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने हुन्छ । तर यस्तो लाग्छ के साँच्चै यही सरकारको कार्यकालभित्रमा रेल चढ्न पाइएला त ?